प्रकाशित: 12 अक्टूबर 2025अर्थव्यवस्था
LEAPS 2025 शुरू: PM गति शक्ति की वर्षगाँठ पर राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स बेंचमार्किंग की शुरुआत
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 13 अक्टूबर को PM गति शक्ति की 4वीं वर्षगाँठ पर लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस, एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड 2025 लॉन्च किया। यह DPIIT की प्रमुख बेंचमार्किंग पहल है, जिसमें 13 श्रेणियों के तहत ESG अनुपालन, हरित लॉजिस्टिक्स, पारदर्शिता और लचीलेपन को बढ़ावा दिया जाता है।
आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर मांगे गए; बाद की पत्र सूचना कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन आवेदन 13 अक्टूबर से 26 दिसंबर 2025 तक चले, विशेषज्ञ समिति की बैठकें 11-12 फरवरी 2026 को हुईं, पुरस्कार समिति 17 मार्च 2026 को मिली और 13 मई 2026 को नई दिल्ली में विजेताओं को सम्मानित किया गया। भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र 2021 में 215 अरब अमेरिकी डॉलर का था और 2.2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है। DPIIT-NCAER अध्ययन में 2023-24 के लिए लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद की 7.97 प्रतिशत आंकी गई। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति लागत को एकल अंक में लाने का लक्ष्य रखती है।
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जुड़ा प्रश्नआसान
LEAPS 2025 (लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस, एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड) किस पहल की वर्षगांठ के अवसर पर शुरू किया गया था?
व्याख्या · सही उत्तर BLEAPS 2025 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 13 अक्टूबर 2025 को पीएम गति शक्ति की 4वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू किया। यह ESG अनुपालन, हरित लॉजिस्टिक्स, पारदर्शिता और लचीलेपन को बढ़ावा देने वाली 13 श्रेणियों वाली राष्ट्रीय बेंचमार्किंग पहल है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
LEAPS 2025 क्या है और यह भारतीय लॉजिस्टिक्स में क्या मापता है?
**LEAPS 2025 (Logistics Ease Across Different States) एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स बेंचमार्किंग पहल है** जो **PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की तीसरी वर्षगाँठ** पर शुरू की गई। यह **बुनियादी ढांचे, नियामक पर्यावरण, वेयरहाउसिंग और अंतिम-मील डिलीवरी जैसे मापदंडों पर भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन** को मापता है।
PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान क्या है और इसे कब लॉन्च किया गया?
**PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 13 अक्टूबर 2021 को** 16 मंत्रालयों को मल्टीमोडल कनेक्टिविटी के लिए समन्वित करने के लिए **100 लाख करोड़ रुपये की एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास पहल** के रूप में शुरू किया गया था।
GDP के प्रतिशत के रूप में भारत की लॉजिस्टिक्स लागत क्या है और LEAPS इसे कम करने का लक्ष्य कैसे रखता है?
भारत की **लॉजिस्टिक्स लागत GDP का लगभग 13-14%** है, जबकि **अमेरिका और जर्मनी जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यह 8%** है। LEAPS **राज्य-स्तरीय प्रदर्शन को बेंचमार्क करके और वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन और अंतर-राज्य माल ढुलाई में सुधारों को प्रोत्साहित करके** इसे कम करने का लक्ष्य रखता है।
LEAPS 2025 और भारत में लॉजिस्टिक्स सुधारों की देखरेख कौन सा मंत्रालय करता है?
**LEAPS 2025 की देखरेख वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय** (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, DPIIT के माध्यम से) द्वारा की जाती है। **2022 में लॉन्च की गई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP)** व्यापक ढांचा प्रदान करती है जिसके भीतर LEAPS संचालित होता है।
LEAPS 2025 लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन से राज्य सबसे ऊँचे स्थान पर रहे?
**LEAPS 2025 रैंकिंग में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात** को उनके **विकसित बंदरगाह बुनियादी ढांचे, औद्योगिक कॉरिडोर पहुँच और प्रगतिशील वेयरहाउसिंग नीतियों** के कारण अग्रणी राज्यों के रूप में उजागर किया गया।
