प्रकाशित: 22 फ़रवरी 2026अर्थव्यवस्था
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने IEEPA के तहत ट्रम्प दौर के 'लिबरेशन डे' टैरिफ रद्द किए
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी 2026 को IEEPA 1977 के तहत पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा लगाए गए 'लिबरेशन डे' टैरिफ को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि इतने व्यापक टैरिफ अधिकार के लिए कांग्रेस की स्पष्ट मंजूरी आवश्यक है।
यह निर्णय भारत, EU, UK, जापान और वियतनाम सहित व्यापारिक साझेदारों को प्रभावित करता है। भारत के लिए IT सेवा निर्यात और फार्मास्युटिकल व्यापार पर दबाव कम हो सकता है। WTO अपीलीय निकाय 2019 से निष्क्रिय है और यह फैसला कार्यपालिका के व्यापार अधिकार पर न्यायिक जाँच को रेखांकित करता है।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
**अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय** ने **ट्रंप के लिबरेशन डे टैरिफ** को IEEPA के तहत क्यों रद्द किया?
**अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय** ने **ट्रंप के 'लिबरेशन डे' टैरिफ** को **IEEPA** के तहत रद्द करते हुए कहा कि IEEPA राष्ट्रपति को असीमित टैरिफ अधिकार नहीं देता।
**IEEPA** क्या है और इसका उपयोग कैसे हुआ?
**IEEPA** (अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम) एक अमेरिकी कानून है; **राष्ट्रपति ट्रंप** ने इसे **व्यापक पारस्परिक टैरिफ** लगाने के लिए इस्तेमाल किया।
**लिबरेशन डे टैरिफ** क्या थे और कौन से देश प्रभावित हुए?
**2 अप्रैल 2025 के ट्रंप लिबरेशन डे टैरिफ** ने **भारत, चीन, EU** सहित लगभग सभी अमेरिकी व्यापारिक भागीदारों पर व्यापक **पारस्परिक टैरिफ** लगाए।
**IEEPA टैरिफ फैसले** का वैश्विक व्यापार पर क्या असर होगा?
**अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का IEEPA फैसला** राष्ट्रपति के टैरिफ अधिकार को सीमित करता है और **ट्रंप दौर के व्यापार अवरोधों** को कम कर सकता है।
**IEEPA टैरिफ फैसले** से **भारत-अमेरिका व्यापार** पर क्या असर होगा?
**IEEPA फैसले** से **भारतीय निर्यात** पर लगी टैरिफ संबंधी बाधाएं कम हो सकती हैं, जिससे **भारत-अमेरिका आर्थिक संबंध** बेहतर हो सकते हैं।
