रोबोटिक्स, ड्रोन और नई प्रौद्योगिकियां

रोबोटिक्स, ड्रोन और नई प्रौद्योगिकियां बुनियादी विज्ञान, शासन और समसामयिकी के बीच की कड़ी हैं। UPSC इन्हें आम तौर पर परिभाषा, नियामकीय सीमा, उपयोग और अधिकारों पर पड़ने वाले असर से पूछता है।

• रोबोटिक्स: रोबोट ऐसी मशीन है जिसे काम के निर्देश देकर चलाया जा सकता है; वह अपने आसपास से संकेत लेती है, उन्हें संसाधित करती है और यांत्रिक हिस्सों से काम करती है। इसका मूल क्रम है सेंसर -> नियंत्रक -> प्रवर्तक -> प्रतिपुष्टि। जब मशीन लर्निंग या नियम-आधारित नियंत्रण से लगातार मानवीय आदेश की जरूरत घटती है, तब स्वायत्तता बढ़ती है।
• ड्रोन: भारतीय नियमों में ड्रोन मानवरहित हवाई यान प्रणाली है। इसमें यान, दूरस्थ पायलट स्टेशन, आदेश-और-नियंत्रण लिंक, पेलोड और उससे जुड़ा सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं। ड्रोन नियम, 2021 ड्रोन को अधिकतम कुल वजन से वर्गीकृत करते हैं, कैमरे की गुणवत्ता या कीमत से नहीं।
• नई प्रौद्योगिकियां: इस विषय में रोबोटिक्स, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, 3डी मुद्रण, इंटरनेट से जुड़े सेंसर, साइबर-भौतिक प्रणाली, स्वायत्त वाहन, स्वार्म प्रणाली, 5जी आधारित नियंत्रण, एज कंप्यूटिंग और क्वांटम या ब्लॉकचेन से जुड़े पहलू आते हैं।
• संवैधानिक आधार: सातवीं अनुसूची की संघ सूची प्रविष्टि 29 से विमान और हवाई नौवहन पर संघ का अधिकार बनता है। वायरलेस और संचार नियंत्रण प्रविष्टि 31 से जुड़ता है। व्यापार, निर्माण और नवाचार नीति में भी संघ की भूमिका है, जबकि पुलिस, जमीन और कृषि उपयोग में राज्यों से तालमेल जरूरी हो जाता है।
• अधिकारों का ढांचा: अनुच्छेद 21 जीवन, सुरक्षा और निजता से जुड़ता है; अनुच्छेद 19(1)(g) वैध कारोबार से; अनुच्छेद 14 मनमानी न होने से; अनुच्छेद 51A(h) वैज्ञानिक सोच से।
• कानूनी ढांचा: विमान अधिनियम, 1934, विमान नियम, 1937, ड्रोन नियम, 2021, ड्रोन संशोधन नियम, 2022, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 परीक्षा के लिहाज़ से अहम समूह बनाते हैं।
• सावधानी: भारत में रोबोटिक्स के नाम से कोई एक अलग अधिनियम नहीं है। यहां रोबोटिक्स नीति, मानक, सेक्टर-वार नियम, खरीद व्यवस्था, सुरक्षा कानून और डेटा संरक्षण के ज़रिए नियंत्रित होता है।