किसान, जनजातीय और मजदूर आंदोलन

मुख्य बिंदु

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   किसान, जनजातीय और मजदूर आंदोलन औपनिवेशिक शोषण की प्रतिक्रिया थे; इन्हें अलग-अलग कानून-व्यवस्था की घटनाओं की तरह नहीं पढ़ना चाहिए।

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   नील, पाबना, दक्कन, मोपला, किसान सभा, तेभागा और तेलंगाना किसान राजनीति के बदलते रूप दिखाते हैं।

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   संथाल, मुंडा, भील, कोल और ताना भगत आंदोलनों में जमीन, जंगल, पहचान, धर्म और राज्य-विरोधी शिकायतें साथ आईं।

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   मजदूर राजनीति कारखाना-स्थितियों, युद्धकालीन महंगाई, हड़तालों, मजदूर संघ अधिनियम 1926 और अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस 1920 से मजबूत हुई।

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   गांधी युग ने कुछ आंदोलनों को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ा, पर वर्ग, जाति, काश्तकारी और वन-अधिकार के सवाल बने रहे।

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   1947 के बाद यह इतिहास अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 244, पांचवीं अनुसूची, पेसा कानून, वन अधिकार कानून और श्रम संहिताओं से जुड़ता है।

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   UPSC कारण, क्षेत्र, नेता, कालक्रम, कानूनी परिणाम और स्वतःस्फूर्त विद्रोह बनाम संगठित आंदोलन का फर्क पूछता है।

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   सावधानी रखें: कई आंदोलन क्षेत्रीय रूप से अलग थे; उनमें एक ही विचारधारा या एक ही राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं था।