बुनियादी अवधारणाएं — राष्ट्रीय आय, GDP और GNP, वृद्धि बनाम विकास

राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था का बुनियादी आधार है, क्योंकि आगे के लगभग हर विषय में इसी की भाषा काम आती है।

• राष्ट्रीय आय का मूल अर्थ: किसी लेखा अवधि में देश के निवासियों को प्राप्त आय। भारतीय आधिकारिक व्यवहार में इसके सबसे निकट शुद्ध राष्ट्रीय आय मानी जाती है; प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय व्यापक आय-संकेतक के रूप में बार-बार आती है।
• GDP: सकल घरेलू उत्पाद भारत की घरेलू सीमा के भीतर बने अंतिम माल और सेवाओं का मूल्य बताता है। उत्पादक भारतीय है या विदेशी, यह निर्णायक नहीं; उत्पादन कहां हुआ, यह निर्णायक है।
• GNP और सकल राष्ट्रीय आय: सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सकल राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, निवासी-आधार पर मापा जाता है। यह GDP में विदेश से मिली शुद्ध कारक आय जोड़कर बनती है। भारतीय निवासियों की विदेश में कमाई जुड़ती है; भारत में गैर-निवासियों की कमाई, जो बाहर जाती है, घटती है।
• संवैधानिक आधार: संविधान GDP को कोई अलग संवैधानिक श्रेणी नहीं बनाता। आधार संस्थागत और वैधानिक है। अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची विधायी क्षमता बांटते हैं; संघ सूची की प्रविष्टि 94 संघ विषयों के लिए जांच, सर्वेक्षण और सांख्यिकी को शामिल करती है, और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20 आर्थिक और सामाजिक योजना को रखती है।
• कानूनी सहारा: सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008, अधिनियम 7, 2009 के रूप में आर्थिक, जनसांख्यिकीय, सामाजिक, वैज्ञानिक और पर्यावरणीय आंकड़े जुटाने की व्यवस्था देता है। यह GDP का सूत्र नहीं है, पर आधिकारिक आंकड़ों की व्यवस्था को सहारा देता है।
• संस्थागत व्यवस्था: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय खातों का संकलन करता है; मंत्रालयों, प्रशासनिक अभिलेखों, सर्वेक्षणों, कॉरपोरेट अभिलेखों, मूल्य सूचकांकों और राज्यों से क्षेत्रवार आंकड़े आते हैं।
• UPSC में आम गलती: GDP घरेलू सीमा में उत्पादन है; GNP और सकल राष्ट्रीय आय निवासियों की आय है। भारत में विदेशी स्वामित्व वाले उद्यम के कारखाने का उत्पादन भारत के GDP में आएगा, पर बाहर भेजी गई कारक आय राष्ट्रीय आय को प्रभावित करेगी।
• महत्त्व: राजकोषीय घाटा, ऋण अनुपात, कर-लोच, सामाजिक क्षेत्र का खर्च, गरीबी तुलना और विकास लक्ष्य सभी GDP या आय-समुच्चयों को हर में रखते हैं।
• शुरुआती सीमा: राष्ट्रीय आय लेखांकन कल्याण का प्रमाणपत्र नहीं है। प्रदूषण, असमानता या कम रोज़गार वाले उत्पादन के साथ भी आय बढ़ सकती है; इसलिए विकास-सूचकांकों से मिलान ज़रूरी है।
• घरेलू सीमा का विस्तार: घरेलू सीमा में राजनीतिक सीमा, प्रादेशिक जल, विदेशों में भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास, तथा देशों के बीच निवासियों द्वारा चलाए गए जहाज़ या विमान शामिल माने जाते हैं; भारत में स्थित विदेशी दूतावास इससे बाहर रहते हैं।
• सामान्य निवासी की धारणा: सामान्य निवासी का आर्थिक हित-केंद्र देश में होता है। इसी कारण विदेश में भारतीय निवासी उद्यम और भारत में काम कर रहे गैर-निवासी उद्यम GDP तथा सकल राष्ट्रीय आय में अलग तरह से दिखते हैं।
• प्रत्यक्ष मूल अधिकार नहीं: नागरिक किसी खास GDP अनुमान को मूल अधिकार की तरह दावा नहीं कर सकते; इसकी प्रासंगिकता शासन, राजकोषीय नीति, कल्याणकारी दायित्वों और पारदर्शी आधिकारिक सांख्यिकी से आती है।
• लेखा अवधि: भारतीय राष्ट्रीय खातों पर सामान्यतः वित्त वर्ष के आधार पर चर्चा होती है, पर कुछ अंतरराष्ट्रीय आंकड़ा-संग्रह कैलेंडर वर्ष लेते हैं। भारत की अन्य देशों से तुलना से पहले वर्ष-लेबल ध्यान से पढ़ें।
• सीमा के उदाहरण: पर्यटक, विद्यार्थी, दूतावास, समुद्र-पार कामगार और बहुराष्ट्रीय सहायक कंपनियों जैसी स्थितियों में लेखांकन में उनकी गिनती का तरीका बदल सकता है। UPSC को बहुत उन्नत निवास-नियम कम चाहिए, पर यह देखता है कि अभ्यर्थी सीमा और निवास को अलग कसौटी मानता है या नहीं।