राजस्थान की जनसांख्यिकीय विशेषताएँ, जनजातियाँ

RPSC के लिए यह विषय राजस्थान की जनसंख्या, जिलावार जनसांख्यिकीय चरम मान और प्रमुख जनजातियों के वितरण-कल्याण को एक साथ पढ़ने का विषय है। RPSC 2026 पाठ्यक्रम इस विषय को प्रश्नपत्र द्वितीय, इकाई 3 (पृथ्वी विज्ञान/भूगोल), राजस्थान भूगोल वाले हिस्से में रखता है। परीक्षक दो विशिष्ट क्षमताओं की अपेक्षा करता है: जनसांख्यिकीय विश्लेषण (जनगणना 2011 आँकड़ों की व्याख्या - घनत्व, वृद्धि, साक्षरता, जिला स्तर पर लिंगानुपात) और जनजातीय नृजातिविज्ञान (राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के नाम, वितरण, रीति-रिवाज, प्रशासनिक स्थिति)। यहाँ केवल भारत-स्तरीय जनसंख्या सिद्धांत काम नहीं करता - RPSC वास्तव में जिलावार चरम आँकड़ों, जनजातीय रीति-रिवाजों और जनजातियों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं को परखता है।

इस विषय की पिछले प्रश्नपत्रों के आधार पर द्वितीय-स्तर स्थिति का अर्थ है कि यह लगभग 5 में से 3 परीक्षाओं में, मुख्यतः 5-अंक प्रश्नों के रूप में आता है (तथ्यात्मक स्मरण: "सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला बताइए," "कौन-सी जनजाति राजस्थान का एकमात्र विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है?")। 10-अंक प्रश्न, जब आते हैं, विश्लेषणात्मक क्षेत्र में होते हैं: जनजातीय उप-योजनाओं की तुलना, जनसांख्यिकीय लाभांश की चुनौतियाँ, या साक्षरता अंतराल का विश्लेषण।

दायरे की सीमाएँ: जनगणना 2011 का आँकड़ा प्राथमिक संदर्भ है (जनगणना 2021 में देरी हुई; 11 जून 2026 तक नई दशकीय जनगणना का अंतिम प्रकाशित आँकड़ा उपलब्ध नहीं है)। राजस्थान सरकार ने 2022 में अपना घरेलू सर्वेक्षण किया था, लेकिन वह RPSC के लिए जनगणना जैसा आधिकारिक आधार नहीं है। जनजातीय इतिहास और प्राचीन उत्पत्ति के लिए विषय #8 देखें। भौगोलिक स्थिति जनसंख्या वितरण को कैसे आकार देती है (जैसे थार मरुस्थल = कम घनत्व) इसके लिए विषय #83 देखें। जनजातीय युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार नीति के लिए विषय #37 देखें।

अगस्त 2023 जिला पुनर्गठन और दिसंबर 2024 की समीक्षा 2026 मुख्य परीक्षा में आने की प्रबल संभावना रखते हैं। अगस्त 2023 में 17 नए जिले अधिसूचित हुए और कुल संख्या 50 हुई थी; दिसंबर 2024 के बाद राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग रह गए। इसलिए केवल पुरानी 33-जिला सूची या बीच की 50-जिला सूची याद करना पर्याप्त नहीं है। प्रमुख जनजातीय योजनाएँ (प्रधानमंत्री जनमन योजना 2023, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, वन धन विकास केंद्र) को जनजाति कल्याण के किसी भी प्रश्न में समेकित करना चाहिए।