अंतरराष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत: उदारवाद, यथार्थवाद, रचनावाद, उत्तर-औपनिवेशिकता, संस्थागतवाद और पर्यावरणवाद

अंतरराष्ट्रीय संबंध केवल युद्धों, संधियों और शिखर बैठकों का क्रम नहीं है। यह कुछ नियमित सवाल पूछता है। राज्य एक-दूसरे से डरते क्यों हैं? सहयोग कब टिकता है? संस्थाएँ क्या बदलती हैं? कुछ नियम वैध कैसे माने जाने लगते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को समझने का पैमाना किसके अनुभव से बनता है? क्या राजनीतिक सुरक्षा को पारिस्थितिक अस्तित्व से अलग किया जा सकता है? सिद्धांत इन सवालों का जवाब देने के लिए मुख्य पक्ष, मान्यताएँ, कारण और प्रमाण के पैमाने चुनता है। इसलिए सिद्धांत वास्तविकता की पूरी तस्वीर नहीं, बल्कि अनुशासित नजरिया है। यथार्थवाद, उदारवाद, रचनावाद, उत्तर-औपनिवेशिकता, संस्थागतवाद और पर्यावरणवाद अलग-अलग कारण-प्रक्रियाएँ सामने लाते हैं। इसी कारण एक घटना की कई व्याख्याएँ हो सकती हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि सभी व्याख्याएँ बराबर मजबूत हैं।

किसी सिद्धांत को समझते समय पहले उसकी विश्लेषण इकाई पहचाननी चाहिए। यथार्थवाद आम तौर पर संप्रभु राज्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्षमताओं के बँटवारे को प्रमुख मानता है। उदारवाद राज्य के भीतर जाकर सामाजिक हित, संस्थाएँ, व्यापार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व देखता है। संस्थागतवाद नियमों, जानकारी, बार-बार होने वाले संपर्क और संगठन की बनावट पर ध्यान देता है। रचनावाद पहचान, मानक, भाषा और साझा अर्थों का अध्ययन करता है। उत्तर-औपनिवेशिकता पूछती है कि साम्राज्य, नस्ल, ऊँच-नीच और ज्ञान विश्व राजनीति तथा उसे पढ़ने वाली अवधारणाओं को कैसे बनाते हैं। पर्यावरणवाद पारिस्थितिक व्यवस्थाओं, कमजोर समुदायों, आने वाली पीढ़ियों और गैर-मानव प्रकृति को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानता है। शक्ति का अर्थ भी हर नज़रिए में अलग हो सकता है। यह सैन्य दबाव, मोलभाव की बढ़त, संस्थागत एजेंडा तय करने की क्षमता, पहचान गढ़ने वाली शक्ति, औपनिवेशिक ऊँच-नीच या पर्यावरणीय लागत और संसाधनों पर नियंत्रण हो सकता है।

तीन फर्क याद रखना ज़रूरी है। पहला, वर्णन और व्याख्या एक बात नहीं हैं। यह कहना कि राज्यों ने गठबंधन बनाया, नतीजे का वर्णन है। गठबंधन खतरे, साझा पहचान या संस्थागत उम्मीद से बना, यह बताने के लिए सिद्धांत चाहिए। दूसरा, कोई मान्यता अपने-आप नैतिक समर्थन नहीं होती। यथार्थवादी अपने बल पर सुरक्षा को व्यवहार समझाने के लिए मान सकता है, युद्ध का गुणगान करने के लिए नहीं। तीसरा, विश्लेषण के स्तर बिना संबंध बताए नहीं मिलाने चाहिए। नेता का विश्वास, घरेलू गठजोड़, दो राज्यों का रिश्ता और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था सभी असर डाल सकते हैं, लेकिन उत्तर में उनके बीच की कड़ी साफ होनी चाहिए।

सबसे मजबूत तरीका समस्या-केंद्रित तुलना है। पहले उस नतीजे को तय करें जिसे समझाना है। फिर देखें कि हर सिद्धांत क्या उम्मीद करता है, कौन-सी कारण-प्रक्रिया बताता है, उसके खिलाफ क्या प्रमाण है और वह किन परिस्थितियों में काम करता है। सिद्धांत की उपयोगिता बड़े दावे से नहीं, बल्कि फर्क समझाने से तय होती है। वह बताए कि समान राज्य अलग व्यवहार क्यों करते हैं, एक क्षेत्र में सहयोग सफल और दूसरे में विफल क्यों होता है, या कभी स्वीकार किया गया व्यवहार बाद में अनुचित क्यों माना जाता है। शिक्षक के लिए यह तरीका बौद्धिक निष्पक्षता भी सिखाता है। विद्यार्थी सिद्धांतों को हर घटना पर चिपकाने वाले लेबल नहीं, बल्कि सीमाओं वाले तर्क मानना सीखते हैं।