भारत की विदेश नीति, महाशक्तियों और पड़ोसी देशों से संबंध, संयुक्त राष्ट्र और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भूमिका तथा राष्ट्रीय सुरक्षा

विदेश नीति उन लक्ष्यों, फैसलों और कामों की व्यवस्थित रूपरेखा है जिनसे कोई राज्य अपनी सीमाओं के बाहर संबंध सँभालता है। कूटनीति, बातचीत, सहायता, व्यापार नीति, प्रतिबंध, रक्षा सहयोग और असाधारण स्थिति में बल-प्रयोग इसके साधन हैं। यह फर्क याद रखना ज़रूरी है: कूटनीति तरीका है, जबकि विदेश नीति उद्देश्य तय करती है। भारत ऐसी शांतिपूर्ण बाहरी स्थिति चाहता है जिसमें राष्ट्रीय एकीकरण, विकास और लोकतांत्रिक फैसले बाहरी दबाव के बिना आगे बढ़ सकें।

इसका मूल्यगत आधार संविधान में भी है। अनुच्छेद 51 राज्य से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ाने, न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संधि-दायित्वों के प्रति आदर बढ़ाने और मध्यस्थता से विवाद निपटाने को कहता है। ये मार्गदर्शक सिद्धांत हैं; इनका अर्थ राष्ट्रीय हित की अनदेखी नहीं है। इसलिए भारत के व्यवहार में आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों मिलते हैं। उपनिवेशवाद-विरोध, नस्ली समानता, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और बहुपक्षीय संस्थाओं के समर्थन में आदर्शवाद दिखता है। सैन्य तैयारी, निरोध, सीमा प्रबंधन, तकनीक तक पहुँच और अपने खिलाफ शक्ति के अत्यधिक जमाव को संतुलित करने में यथार्थवाद दिखता है।

कई निर्धारक एक साथ काम करते हैं। भूगोल भारत को महाद्वीपीय प्रतिद्वंद्वियों के पास और हिंद महासागर के समुद्री मार्गों के बीच रखता है। इतिहास में औपनिवेशिक शासन, विभाजन, स्वतंत्रता आंदोलन और एशिया-अफ्रीका से सभ्यतागत रिश्तों की याद शामिल है। आर्थिक ज़रूरतें ऊर्जा, बाजार, पूँजी, सप्लाई चेन और तकनीक को केंद्रीय बनाती हैं। घरेलू कारणों में जनमत, संघीय हित, सीमावर्ती राज्य, कारोबार, प्रवासी समुदाय और सरकारों का राजनीतिक नजरिया आते हैं। विश्व में शक्ति का बँटवारा अवसर और सीमाएँ तय करता है। नेतृत्व गति और शैली बदल सकता है, पर भूगोल या भौतिक क्षमता को समाप्त नहीं कर सकता।

विश्लेषण में तीन सावधानियाँ रखें। पहली, राष्ट्रीय हित केवल सैन्य अस्तित्व नहीं; इसमें समृद्धि, स्वायत्तता, सामाजिक स्थिरता और संवैधानिक मूल्य भी हैं। दूसरी, एक नीति कई लक्ष्य साध सकती है; कोई बंदरगाह व्यापार, समुद्री मौजूदगी और आपदा-सहायता तीनों में काम आ सकता है। तीसरी, निरंतरता और बदलाव साथ चलते हैं। शांति, स्वायत्तता और विकास स्थायी लक्ष्य हैं, जबकि तरीके शुरुआती गुटनिरपेक्षता से विविध साझेदारियों, छोटे समूहों और मजबूत समुद्री जुड़ाव तक बदले हैं। इसलिए अच्छे विश्लेषण में हित, चुना गया साधन, मौजूद सीमा और कौन-सा संतुलन साधना पड़ा साफ दिखना चाहिए।