लोकतंत्र और तानाशाही; संसदीय, अध्यक्षात्मक, एकात्मक और संघात्मक व्यवस्थाएँ

सरकार के रूपों को अलग विश्लेषणात्मक धुरियों पर समझना सबसे सही तरीका है। लोकतंत्र और तानाशाही बताते हैं कि राजनीतिक सत्ता कैसे हासिल होती है, कैसे नियंत्रित होती है और किसके प्रति जवाबदेह रहती है। संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्थाएँ कार्यपालिका तथा विधानमंडल के संबंध को बताती हैं। एकात्मक और संघात्मक व्यवस्थाएँ यह बताती हैं कि संवैधानिक सत्ता प्रादेशिक रूप से कहाँ स्थित है। ये सवाल आपस में जुड़ते हैं, पर कोई भी दूसरे का पर्याय नहीं है। यूनाइटेड किंगडम व्यापक सत्ता-हस्तांतरण वाला संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक रूप से एकात्मक राज्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका अध्यक्षात्मक लोकतंत्र और संघात्मक राज्य है। भारत संसदीय लोकतंत्र है जिसमें शक्तियों का संघीय बँटवारा और संवैधानिक रूप से मजबूत संघ मौजूद है। कोई तानाशाही संसद, राष्ट्रपति या संघीय ढाँचे का नाम बनाए रख सकती है, पर उन संस्थाओं से वास्तविक चुनावी विकल्प और प्रभावी अंकुश छीन सकती है।

राज्य, सरकार और शासन-प्रकार में भी फर्क करना चाहिए। राज्य वह टिकाऊ कानूनी-राजनीतिक संगठन है जो किसी भूभाग और आबादी पर अधिकार का दावा करता है। सरकार वे संस्थाएँ और पदाधिकारी हैं जो इस समय सामूहिक फैसले बनाते और लागू करते हैं। शासन-प्रकार उन नियमों का ढाँचा है जिनसे सत्ता तक पहुँच और उसके इस्तेमाल की सीमाएँ तय होती हैं। मंत्रिपरिषद बदलने से शासन-प्रकार ज़रूरी नहीं बदलता; संवैधानिक पदों के नाम वही रहते हुए भी व्यवस्था अधिनायकवादी हो सकती है। यह भेद केवल संस्थागत लेबल देखकर लोकतंत्र तय करने की आम गलती रोकता है।

शास्त्रीय विचारकों ने शासन के रूपों को मुख्यतः शासकों की संख्या और उद्देश्य से समझा। अरस्तू ने एक, कुछ और अनेक के शासन में भेद किया तथा सार्वजनिक हित के शासन को निजी लाभ के लिए चलने वाले विकृत शासन से अलग रखा। आधुनिक संवैधानिक अध्ययन में प्रतिनिधित्व, अधिकार, दल, चुनाव, प्रशासन और प्रादेशिक आकार भी शामिल हैं। मांटेस्क्यू की सत्ता के दुरुपयोग को रोकने वाली चिंता संस्थागत बँटवारे को आधार देती है। वाल्टर बैजहॉट का अंग्रेजी संविधान के गरिमामय और प्रभावी हिस्सों का भेद समझाता है कि औपचारिक प्रमुख के साथ ताकतवर कैबिनेट कैसे रह सकती है। इसलिए सही तुलना पूछती है कि शासक कौन चुनता है, उन्हें कैसे हटाया जा सकता है, कार्यकारी सत्ता कहाँ है, कानून सत्ता को कैसे बाँधता है, क्षेत्र कैसे भाग लेते हैं और क्या विपक्ष वास्तव में सरकार बन सकता है।

कोई रूप अपने-आप अच्छा नतीजा नहीं देता। शक्तियों का यह मेल जवाबदेही मजबूत कर सकता है, पर अनुशासित बहुमत होने पर कैबिनेट सदन पर हावी भी हो सकती है। अध्यक्षात्मक पृथक्करण केंद्रीकरण रोक सकता है, पर अलग जनादेश वाली संस्थाओं में गतिरोध भी पैदा कर सकता है। संघवाद विविधता बचा सकता है, पर जिम्मेदारी धुँधली कर सकता है; एकात्मकता नीति में तालमेल ला सकती है, पर स्थानीय अंतर अनदेखा कर सकती है। सही तरीका संस्थागत और शर्तों पर आधारित है: कानूनी नियम पहचानिए, उससे पैदा होने वाले राजनीतिक प्रोत्साहन देखिए और फिर दलों, अदालतों, परंपराओं तथा सामाजिक दशाओं से उसके व्यवहार में आए बदलाव का मूल्यांकन कीजिए।