राज्य: प्रकृति, कार्य और भविष्य

राज्य एक निश्चित क्षेत्र में चलने वाली और समय के साथ बनी रहने वाली सार्वजनिक सत्ता की व्यवस्था है। इसकी सामान्य व्याख्या चार तत्वों को जोड़ती है: आबादी, निश्चित क्षेत्र, संगठित सरकार और संप्रभुता। इनमें से कोई तत्व अकेले पर्याप्त नहीं है। स्थिर सार्वजनिक व्यवस्था के बिना आबादी केवल समुदाय हो सकती है। सत्ता के बिना क्षेत्र सिर्फ़ भौगोलिक जगह है। स्वतंत्र सार्वजनिक व्यवस्था के बिना कोई सरकार उपनिवेश या स्थानीय निकाय का प्रशासन भी चला सकती है। संप्रभुता का अर्थ यह दावा है कि कानूनी व्यवस्था के भीतर किसी दूसरे संगठन के पास उससे ऊँची सामान्य सत्ता नहीं है। आधुनिक संविधान इस सत्ता के इस्तेमाल पर सीमाएँ लगाता है, पर इससे साधारण संगठन राज्य के बराबर नहीं हो जाते।

कुछ भेद साफ रखना ज़रूरी है। राज्य सरकार से अधिक टिकाऊ होता है। मंत्रालय और सत्तारूढ़ दल बदलते हैं, लेकिन संवैधानिक सार्वजनिक व्यवस्था जारी रहती है। समाज में परिवार, बाजार, धार्मिक संगठन, मजदूर संघ, आंदोलन और अनेक अनौपचारिक रिश्ते आते हैं। राज्य इसी बड़े क्षेत्र का एक खास, पर असाधारण रूप से शक्तिशाली संगठन है। राष्ट्र साझा पहचान, इतिहास या राजनीतिक आकांक्षा से बना समुदाय है, जबकि राज्य कानूनी और राजनीतिक संगठन है। एक राज्य में कई राष्ट्रीय पहचानें हो सकती हैं और एक राष्ट्रीय समुदाय कई राज्यों में बँटा हो सकता है। देश रोजमर्रा की भौगोलिक और राजनीतिक अभिव्यक्ति है, हर संदर्भ में सटीक विश्लेषणात्मक विकल्प नहीं।

राज्य का सबसे खास साधन अधिकृत बल-प्रयोग का दावा है। पुलिस, अदालत, जेल और सशस्त्र बल आखिर में पालन करा सकते हैं। लेकिन केवल बल प्रभुत्व बताता है, पूरे राज्य की व्याख्या नहीं करता। स्थिर सत्ता के लिए वैधता भी चाहिए। इसके लिए लोग आमतौर पर पदों, नियमों या प्रक्रियाओं को आदेश देने योग्य मानते हों, भले उन्हें कोई खास फैसला पसंद न हो। कानून आदेशों को सामान्य और अनुमान लगाने योग्य बनाता है। प्रशासन उन्हें अमल में लाता है। कर साझा उद्देश्यों के लिए धन देता है। नागरिकता सदस्यता, अधिकार और कर्तव्य का दोतरफा संबंध बताती है। इस तरह राज्य एक साथ बल-संपन्न, कानूनी, प्रशासनिक, वित्तीय और प्रतीकात्मक व्यवस्था है।

इसकी प्रकृति के दो पहलू हैं। यह शांति, अधिकार और ऐसी साझा सुविधाएँ दे सकता है जिन्हें अलग-अलग व्यक्ति नहीं दे सकते। दूसरी ओर, केंद्रित सार्वजनिक सत्ता मनमानी भी बन सकती है। राजनीतिक सिद्धांत तीन सवालों से इस तनाव को समझता है: राज्य को कौन नियंत्रित करता है, वह किनके हित में काम करता है, और उसकी सत्ता किस कसौटी पर सही मानी जाए। परीक्षा में राज्य को केवल सरकार न लिखें और संप्रभुता को किसी व्यक्ति की असीम इच्छा न मानें। बेहतर परिभाषा संस्थागत क्षमता, कानूनी सत्ता, क्षेत्रीय पहुँच और वैध शासन के लगातार दावे को जोड़ती है।