संप्रभुता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, नागरिकता, राष्ट्रवाद, शक्ति, सत्ता और वैधता

राजनीतिक सिद्धांत तब शुरू होता है जब रोज सुनाई देने वाले राजनीतिक शब्द अपने आप साफ नहीं लगते। संप्रभुता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, नागरिकता, राष्ट्रवाद, शक्ति, सत्ता और वैधता संस्थाओं का वर्णन करते हैं, पर उनका मूल्यांकन भी करते हैं। किसी आदेश को मान्य अधिकार से दिया गया कहना केवल यह बताना नहीं है कि उसका पालन हुआ। इससे यह भी संकेत मिलता है कि आदेश देने का अधिकार मान्य था। किसी बँटवारे को न्यायपूर्ण कहना उस कसौटी का समर्थन करना है जिसके आधार पर लाभ और बोझ बाँटे जाने चाहिए। इसलिए ये अवधारणाएँ वर्णनात्मक भी हैं और मानदंड बताने वाली भी। इनके अर्थ पर विवाद रहता है। लोग स्वतंत्रता को मूल्यवान मान सकते हैं, फिर भी इस पर असहमत हो सकते हैं कि उसका मुख्य अर्थ हस्तक्षेप का अभाव, स्वशासन या अपनी क्षमताएँ विकसित करने की सामर्थ्य है।

लेक्चरर स्तर के विश्लेषण में 4 कदम उपयोगी हैं। पहला, मूल सवाल पहचानिए। संप्रभुता पूछती है कि अंतिम सार्वजनिक अधिकार कहाँ है। स्वतंत्रता पूछती है कि किन चुनावों की रक्षा होनी चाहिए। समानता पूछती है कि व्यवहार में कौन-से अंतर उचित हैं। न्याय पूछता है कि व्यक्ति और संस्था एक-दूसरे के प्रति क्या दायित्व रखते हैं। नागरिकता बराबर सदस्यता का दायरा बताती है। राष्ट्रवाद पूछता है कि कोई जनसमुदाय राजनीतिक समुदाय कैसे बनता है। शक्ति बताती है कि आचरण और परिणाम कैसे आकार लेते हैं। सत्ता शासन करने का मान्य अधिकार बताती है और वैधता पूछती है कि वह अधिकार स्वीकार करने योग्य क्यों है। दूसरा, पास-पास की अवधारणाओं में फर्क कीजिए। शक्ति बल के समान नहीं, सत्ता शक्ति के समान नहीं और राष्ट्रीयता नागरिकता के समान नहीं है।

तीसरा, प्रतिद्वंद्वी नजरियों की तुलना कीजिए। कानूनी नजरिया संप्रभुता को किसी निश्चित विधि-निर्माता में खोज सकता है, जबकि बहुलवादी नजरिया समाज में संगठित शक्ति के कई केंद्र देखता है। उदारवादी नजरिया प्रायः व्यक्ति और अधिकार से शुरू करता है। समाजवादी नजरिया वर्ग और भौतिक निर्भरता को सामने रखता है। नारीवादी नजरिया पूछता है कि सार्वजनिक और निजी का बँटवारा प्रभुत्व को कैसे छिपा सकता है। समुदायवादी नजरिया उन सामाजिक संबंधों को देखता है जो चुनाव को अर्थ देते हैं। ये केवल याद करने वाले नाम नहीं हैं। हर नजरिया स्वतंत्रता, असमानता या दायित्व के अलग स्रोत पर रोशनी डालता है।

चौथा, अवधारणा को संस्था और रोजमर्रा की स्थिति में परखिए। स्कूल का नियम इसलिए वैध हो सकता है कि सक्षम निकाय ने उसे बनाया, इसलिए स्वीकार हो सकता है कि विद्यार्थी प्रक्रिया को निष्पक्ष मानते हैं, या केवल दंड के डर से माना जा सकता है। ये क्रमशः कानूनी वैधता, उचित स्वीकृति और दबाव के अलग दावे हैं। इसी तरह हर विद्यार्थी को वही पुस्तक देना समान व्यवहार है, पर दिव्यांगता का सामना कर रहे विद्यार्थी को अतिरिक्त सहायता देना वास्तविक समानता को बेहतर ढंग से पूरा कर सकता है। ये सभी अवधारणाएँ मिलकर एक जुड़ा हुआ ढाँचा बनाती हैं। संप्रभुता नियम बनाती और लागू करती है। वैधता सत्ता को उचित ठहराती है। शक्ति तय करती है कि किन हितों को नियमों में जगह मिले। स्वतंत्रता और समानता सीमा तथा लक्ष्य देती हैं। न्याय पूरी व्यवस्था को परखता है। नागरिकता और राष्ट्रवाद उस समुदाय का दायरा तय करते हैं जिसके नाम पर व्यवस्था चलती है।