RAS प्रश्न
निम्नलिखित में से कौन-सा 73वें संशोधन के तहत संवैधानिक प्रावधान नहीं है?
सही उत्तर: (C) पंचायतों को न्यायिक शक्तियों का प्रावधान।
73वें संशोधन के तहत पंचायतों को न्यायिक शक्तियाँ देने का प्रावधान संवैधानिक प्रावधान नहीं है।
व्याख्या
73वें संशोधन ने पंचायतों के लिए संवैधानिक ढाँचा बनाया, लेकिन पंचायतों को न्यायिक शक्तियाँ नहीं दीं। संविधान के भाग IX में ग्राम सभा को गाँव स्तर पर वे शक्तियाँ और कार्य दिए जा सकते हैं जिन्हें राज्य विधानमंडल कानून से तय करे। इसी भाग में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है, जिसे पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करनी होती है। पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची की तैयारी और चुनाव संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। इसलिए ग्राम सभा, राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग 73वें संशोधन से जुड़े संवैधानिक प्रावधान हैं; न्यायिक शक्तियों का प्रावधान इनमें शामिल नहीं है।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (A) राज्य वित्त आयोग गलत विकल्प नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 243-I राज्यपाल द्वारा पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान करता है।
- (B) प्रत्येक गाँव में ग्राम सभा गलत विकल्प नहीं है, क्योंकि भाग IX में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 243A उसे गाँव स्तर पर कानून से तय शक्तियाँ और कार्य देता है।
- (D) पंचायत चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग गलत विकल्प नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 243K पंचायत चुनावों की मतदाता सूची और चुनाव संचालन का नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित करता है।
अवधारणा
यह प्रश्न पंचायती राज के 73वें संशोधन में दिए गए संवैधानिक संस्थागत प्रावधानों की पहचान जाँचता है। RAS में यह विषय बार-बार आता है क्योंकि राजस्थान प्रशासनिक व्यवस्था में ग्राम सभा, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग जैसे प्रावधान स्थानीय शासन की बुनियाद हैं।