RAS प्रश्न
राजस्थान में राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है?
सही उत्तर: (D) अनुच्छेद 243-I।
राजस्थान में राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243-I के तहत पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और वित्तीय हस्तांतरण संबंधी सिफारिशों के लिए किया जाता है।
व्याख्या
अनुच्छेद 243-I राज्य स्तर के वित्त आयोग को पंचायती राज संस्थाओं से जोड़ता है। इसके अनुसार राज्यपाल, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर और उसके बाद हर 5 वर्ष की समाप्ति पर, वित्त आयोग गठित करता है। यह आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और राज्यपाल को करों, शुल्कों, पथकरों और फीस की शुद्ध आय के राज्य और पंचायतों के बीच वितरण, पंचायतों को सौंपे या दिए जाने वाले करों-फीस, राज्य की संचित निधि से अनुदान-सहायता, तथा पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने के उपायों पर सिफारिश देता है। इसलिए राजस्थान में राज्य वित्त आयोग का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 243-I है।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (A) अनुच्छेद 246 राज्य और पंचायतों के बीच वित्तीय हस्तांतरण के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान नहीं देता, इसलिए यह राज्य वित्त आयोग का आधार नहीं है।
- (B) अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा गठित वित्त आयोग से जुड़ा है, जबकि प्रश्न राजस्थान में राज्य स्तर पर पंचायतों के लिए बनने वाले राज्य वित्त आयोग के बारे में है।
- (C) अनुच्छेद 243-K पंचायत चुनावों की तैयारी और संचालन पर राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण से संबंधित है, वित्तीय स्थिति की समीक्षा से नहीं।
अवधारणा
यह प्रश्न पंचायती राज के वित्तीय विकेंद्रीकरण और संवैधानिक संस्थाओं के अंतर को जांचता है। RAS में यह बार-बार आता है क्योंकि अनुच्छेद 243-I, 243-K और 280 जैसे निकट दिखने वाले प्रावधानों में भ्रम होना आम है।