RAS प्रश्न
1919 के 'रॉलट एक्ट' को 'काला कानून' भी कहा जाता है क्योंकि:
सही उत्तर: (D) बिना मुकदमे के गिरफ्तारी और नागरिक स्वतंत्रता का दमन किया।
1919 के रॉलट एक्ट को काला कानून इसलिए कहा गया क्योंकि इसने ब्रिटिश सरकार को लोगों को बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर कैद में रखने का अधिकार दिया और नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन किया।
व्याख्या
रॉलट एक्ट का औपचारिक नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, 1919 था। इसने ब्रिटिश सरकार को उन लोगों को बिना मुकदमे के गिरफ्तार करके अधिकतम 2 वर्ष तक कैद रखने का अधिकार दिया, जिन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह था। इसी कारण इसे काला कानून कहा गया। इसने बुनियादी नागरिक स्वतंत्रताओं पर चोट की और सज़ा से पहले मुकदमे की सामान्य कानूनी सुरक्षा खत्म कर दी। यह कानून भाषा, कर या क्षेत्रों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं था; इसका मुख्य विषय व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सरकार की असाधारण शक्ति थी। व्यापक विरोध और जलियाँवाला बाग हत्याकांड से इसका संबंध बताता है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में यह औपनिवेशिक दमन का प्रमुख प्रतीक क्यों बना।
बाक़ी विकल्प गलत क्यों हैं
- (A) अदालतों में भारतीय भाषाओं पर रोक रॉलट एक्ट की विशेषता नहीं थी; यह कानून लोगों को बिना मुकदमे के कैद रखने से जुड़ा था।
- (B) यह भारतीय व्यापारियों पर कर लगाने वाला कोई वित्तीय उपाय नहीं था; रॉलट एक्ट ने सरकार को गिरफ्तारी और कैद की असाधारण शक्तियाँ दी थीं।
- (C) बंगाल का विभाजन प्रशासनिक और क्षेत्रीय मामला था, जबकि रॉलट एक्ट बिना मुकदमे के कैद और नागरिक स्वतंत्रताओं के दमन से संबंधित था।
अवधारणा
यह प्रश्न आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में औपनिवेशिक दमनकारी कानूनों और नागरिक स्वतंत्रताओं की समझ परखता है। RAS में यह विषय बार-बार पूछा जाता है, क्योंकि रॉलट एक्ट दमनकारी कानूनों, जनता के विरोध और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उग्र होते राजनीतिक संघर्ष के बीच संबंध दिखाता है।