RAS प्रश्न
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जो राजस्थान में भी SC कल्याण की देखरेख करता है, किस अनुच्छेद के तहत स्थापित है?
सही उत्तर: (D) अनुच्छेद 338।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 338 है।
व्याख्या
अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान करता है। संविधान के इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा, जिसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कहा जाएगा। इसका काम अनुसूचित जातियों के लिए दिए गए सुरक्षा उपायों से जुड़े मामलों की जांच और निगरानी करना, उन सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करना, अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित किए जाने की शिकायतों की जांच करना और अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेकर सलाह देना है। प्रश्न में राजस्थान का उल्लेख इसलिए महत्वपूर्ण है कि आयोग का दायरा संघ और राज्यों में अनुसूचित जाति कल्याण से जुड़े बड़े नीतिगत मामलों तक जाता है।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (A) अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना से जुड़ा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना से नहीं।
- (B) अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार से संबंधित है, आयोग के गठन से नहीं।
- (C) अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशा की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने का प्रावधान करता है, यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग वाला अनुच्छेद नहीं है।
अवधारणा
यह प्रश्न संविधान के भाग XVI में विशेष वर्गों से जुड़े संवैधानिक निकायों और सुरक्षा उपायों की समझ जांचता है। RAS में यह बार-बार आता है क्योंकि राजस्थान प्रशासन में अनुसूचित जाति कल्याण, शिकायत-निवारण और नीति-परामर्श का संवैधानिक आधार जानना जरूरी है।