RAS प्रश्न
राजस्थान के शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण कितना है?
सही उत्तर: (C) आधा (50%)।
राजस्थान के शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कुल सीटों का आधा, यानी 50%, आरक्षण है।
व्याख्या
राजस्थान में नगरपालिकाओं के चुनाव में महिलाओं का आरक्षण केवल 74वें संशोधन की एक-तिहाई यानी 33% न्यूनतम सीमा तक सीमित नहीं है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में से आधी सीटें उन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसके बाद अधिनियम कुल सीटों के बारे में भी साफ करता है कि उपधारा (6) के तहत आरक्षित सीटों को शामिल करते हुए कुल सीटों का आधा हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। इसलिए RAS में इस प्रश्न का सही उत्तर 50% है, क्योंकि राज्य ने शहरी शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए संवैधानिक न्यूनतम से अधिक आरक्षण लागू किया है।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (A) कोई आरक्षण नहीं कहना गलत है, क्योंकि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में महिलाओं के लिए सीट आरक्षण की स्पष्ट व्यवस्था दी गई है।
- (B) एक-तिहाई यानी 33% संवैधानिक न्यूनतम सीमा है, लेकिन राजस्थान के शहरी स्थानीय निकायों में व्यवस्था कुल सीटों के आधे हिस्से तक जाती है।
- (D) एक-चौथाई यानी 25% राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की महिलाओं के लिए आधी सीटों वाली व्यवस्था से मेल नहीं खाता।
अवधारणा
यह प्रश्न शहरी स्थानीय स्वशासन और 74वें संशोधन के बाद राज्य-स्तरीय आरक्षण व्यवस्था की समझ जांचता है। RAS में यह बार-बार आता है क्योंकि राजस्थान ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को संवैधानिक न्यूनतम से आगे बढ़ाया है।