RAS प्रश्न
राजस्थान राज्य वित्त आयोग किसके बारे में सिफारिश करता है:
सही उत्तर: (D) राज्य और स्थानीय निकायों के बीच राजस्व वितरण।
राजस्थान राज्य वित्त आयोग राज्य और स्थानीय निकायों, यानी पंचायतों और नगरपालिकाओं, के बीच राज्य कर राजस्व और संबंधित आय के वितरण के सिद्धांतों पर सिफारिश करता है।
व्याख्या
राज्य वित्त आयोग का मूल काम राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच वित्तीय बंटवारे के सिद्धांत तय करना है। अनुच्छेद 243-I और 243-Y के तहत आयोग पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, पथकरों और फीस की शुद्ध आय के वितरण के सिद्धांतों पर राज्यपाल को सिफारिश देता है। इसी संवैधानिक भूमिका में वह राज्य की संचित निधि से अनुदान और स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुधारने के उपाय भी सुझाता है। इसलिए सही बात राज्य और स्थानीय निकायों के बीच राजस्व वितरण है, न कि कोई सामान्य नीति क्षेत्र।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (A) विदेश नीति केंद्र सरकार के बाहरी संबंधों से जुड़ा विषय है; राज्य वित्त आयोग का कार्यक्षेत्र राज्य और स्थानीय निकायों के वित्तीय बंटवारे तक सीमित है।
- (B) शिक्षा नीति स्थानीय निकायों को धन बांटने के संवैधानिक सिद्धांतों का विषय नहीं है, जबकि आयोग पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति तथा राजस्व-वितरण पर सिफारिश करता है।
- (C) रक्षा बजट राष्ट्रीय रक्षा व्यय से जुड़ा विषय है; राज्य वित्त आयोग राज्य के करों, शुल्कों और फीस की आय को पंचायतों और नगरपालिकाओं के साथ बांटने के सिद्धांत सुझाता है।
अवधारणा
पंचायती राज और नगरीय स्थानीय स्वशासन में वित्तीय विकेंद्रीकरण की संवैधानिक व्यवस्था महत्त्वपूर्ण है। RAS में स्थानीय निकायों की शक्तियां तभी ठीक से समझ आती हैं जब उनके वित्तीय स्रोत और राज्य वित्त आयोग की भूमिका साफ हो।