RAS प्रश्न
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C (मिनर्वा मिल्स निर्णय के बाद की स्थिति में) राज्य के किन विशिष्ट नीति-निदेशक तत्वों को लागू करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 के तहत चुनौती से बचाता है?
सही उत्तर: (A) केवल अनुच्छेद 39(ख) और 39(ग)।
मिनर्वा मिल्स निर्णय के बाद अनुच्छेद 31C केवल अनुच्छेद 39(ख) और 39(ग) को लागू करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 की चुनौती से बचाता है।
व्याख्या
अनुच्छेद 31C को 25वें संविधान संशोधन, 1971 से जोड़ा गया था। इसका मूल दायरा सीमित था: यदि कोई कानून राज्य की उस नीति को लागू करता है जो अनुच्छेद 39(ख) या 39(ग) में दिए सिद्धांतों को सुरक्षित करती है, तो उसे अनुच्छेद 14 और 19 के आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। 42वें संशोधन ने इस सुरक्षा को भाग IV के सभी नीति निदेशक तत्वों तक फैलाने की कोशिश की। सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स में इसी विस्तारित हिस्से को मूल संरचना के विरुद्ध मानकर रद्द किया। इसलिए आज अनुच्छेद 31C की सुरक्षा वही मूल सीमा रखती है: केवल 39(ख) और 39(ग), सभी नीति निदेशक तत्व नहीं।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (B) अनुच्छेद 36 से 51 पूरे नीति निदेशक तत्वों की श्रेणी बताते हैं, जबकि मिनर्वा मिल्स के बाद अनुच्छेद 31C की सुरक्षा पूरे भाग IV पर लागू नहीं रहती।
- (C) भाग IV के सभी नीति निदेशक तत्वों को सुरक्षा देना 42वें संशोधन का विस्तार था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स में रद्द कर दिया।
- (D) अनुच्छेद 41 और 42 नीति निदेशक तत्व जरूर हैं, पर अनुच्छेद 31C की बची हुई सुरक्षा इनके लिए नहीं, केवल 39(ख) और 39(ग) के लिए है।
अवधारणा
यह प्रश्न मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच संवैधानिक संतुलन की जांच करता है। RAS में यह बार-बार आता है क्योंकि अनुच्छेद 31C, 39(ख)-39(ग), 42वां संशोधन और मिनर्वा मिल्स एक ही मूल संरचना-विवाद से जुड़े हैं।