प्रकाशित: 9 मार्च 2026समाचार स्रोतराजस्थान
राजस्थान ने निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन के लिए औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026 शुरू की
Aसीधा उत्तर
राजस्थान ने मार्च 2026 की शुरुआत में औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026 शुरू की — विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, IT, डेटा सेंटर और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए। मुख्य विशेषताएं: 50 एकड़ न्यूनतम भूमि, ₹40 करोड़ पूंजी सब्सिडी, PPP मॉडल, RIICO नोडल एजेंसी, ₹12.5 करोड़ तक हरित प्रोत्साहन।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने मार्च 2026 की शुरुआत में औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026 शुरू की। इस नीति का उद्देश्य राजस्थान को विश्व स्तरीय औद्योगिक गंतव्य के रूप में स्थापित करना, घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करना और पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना है।
नीति में औद्योगिक पार्क विकास के चार मॉडल रखे गए हैं। इनमें पूर्णतः निजी विकास, हाइब्रिड भूमि-साझेदारी व्यवस्था और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड शामिल हैं, जिनमें RIICO की भूमिका रहेगी। पात्र क्षेत्रों में विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, IT सेवाएं, आतिथ्य, डेटा सेंटर और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं।
प्रमुख विशेषताओं में औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए न्यूनतम 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता, परियोजना आकार के आधार पर ₹40 करोड़ तक की पूंजी सब्सिडी, और अपशिष्ट उपचार संयंत्रों के लिए 50% तक प्रतिपूर्ति (₹12.5 करोड़ की सीमा तक) जैसे हरित प्रोत्साहन शामिल हैं। RIICO भूमि आवंटन, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेशक सुविधा के लिए नोडल एजेंसी होगी।
यह नीति Make in India और PM GatiShakti जैसी राष्ट्रीय पहलों के अनुरूप है। पांच राज्यों से सटे होने और प्रमुख बंदरगाहों से जुड़ाव के कारण राजस्थान की रणनीतिक स्थिति इसे लॉजिस्टिक्स और विनिर्माण का आकर्षक केंद्र बनाती है।
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राजस्थान औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस नीति के तहत औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए न्यूनतम 50 एकड़ भूमि आवश्यक है।
2. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं को ₹80 करोड़ तक की पूंजीगत सब्सिडी मिल सकती है।
3. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम इस नीति में भूमि आवंटन और आधारभूत ढाँचे के विकास की नोडल एजेंसी है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या · सही उत्तर Aकथन 1 और 3 सही हैं। राजस्थान औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026 के तहत औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए न्यूनतम 50 एकड़ भूमि आवश्यक है, और RIICO भूमि आवंटन, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेशक सुविधा के लिए नामित नोडल एजेंसी है। कथन 2 गलत है: नीति के तहत पूंजी सब्सिडी ₹80 करोड़ नहीं बल्कि परियोजना आकार के आधार पर ₹40 करोड़ तक है। नीति में हरित प्रोत्साहन भी हैं — विशेष रूप से अपशिष्ट उपचार संयंत्रों के लिए 50% तक प्रतिपूर्ति (₹12.5 करोड़ की सीमा तक) — परंतु समग्र पूंजी सब्सिडी की सीमा ₹40 करोड़ है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राजस्थान की औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026 क्या है और इसे कब लागू किया गया?
राजस्थान ने मार्च 2026 की शुरुआत में औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026 शुरू की, ताकि विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, IT, डेटा सेंटर और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश आकर्षित किया जा सके। यह नीति 'राइजिंग राजस्थान' एजेंडे के तहत PPP और निजी औद्योगिक पार्क मॉडलों के लिए प्रोत्साहन देती है।
राजस्थान की औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026 के तहत प्रमुख वित्तीय प्रोत्साहन क्या हैं?
यह नीति प्रत्येक औद्योगिक पार्क को ₹40 करोड़ तक की पूंजी सब्सिडी देती है। इसके अतिरिक्त, हरित और टिकाऊ औद्योगिक पार्क ₹12.5 करोड़ तक के अतिरिक्त प्रोत्साहन के पात्र हैं। पात्रता के लिए भूमि की न्यूनतम आवश्यकता 50 एकड़ है।
RIICO क्या है और औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026 के तहत इसकी क्या भूमिका है?
RIICO का पूर्ण नाम राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम है। औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026 के तहत RIICO कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी है। यह नीति के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक पार्कों की स्वीकृति, समन्वय और निगरानी का काम देखती है।
राजस्थान की औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026 किन विकास मॉडलों को बढ़ावा देती है?
नीति में औद्योगिक पार्क विकास के चार मॉडल परिकल्पित हैं, जिनमें पूर्णतः निजी विकास, हाइब्रिड भूमि-साझाकरण व्यवस्था और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड शामिल हैं। मॉडलों की यह विस्तृत व्यवस्था निवेशकों को लचीलापन देती है और स्वीकृतियों को राज निवेश एकल-खिड़की प्रणाली से जोड़ती है।
राजस्थान की औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026 'राइजिंग राजस्थान' निवेश एजेंडे से कैसे जुड़ी है?
'राइजिंग राजस्थान' राजस्थान की प्रमुख निवेश-आकर्षण पहल है, जिसका लक्ष्य राज्य को पसंदीदा औद्योगिक गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026 विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, IT, डेटा सेंटर और नवीकरणीय ऊर्जा में आवश्यक अवसंरचना तैयार कर घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करती है और इस एजेंडे को सीधे आगे बढ़ाती है।