मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने मार्च 2026 की शुरुआत में औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026 शुरू की। इस नीति का उद्देश्य राजस्थान को विश्व स्तरीय औद्योगिक गंतव्य के रूप में स्थापित करना, घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करना और पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना है।

नीति में औद्योगिक पार्क विकास के चार मॉडल रखे गए हैं। इनमें पूर्णतः निजी विकास, हाइब्रिड भूमि-साझेदारी व्यवस्था और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड शामिल हैं, जिनमें RIICO की भूमिका रहेगी। पात्र क्षेत्रों में विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, IT सेवाएं, आतिथ्य, डेटा सेंटर और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं।

प्रमुख विशेषताओं में औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए न्यूनतम 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता, परियोजना आकार के आधार पर ₹40 करोड़ तक की पूंजी सब्सिडी, और अपशिष्ट उपचार संयंत्रों के लिए 50% तक प्रतिपूर्ति (₹12.5 करोड़ की सीमा तक) जैसे हरित प्रोत्साहन शामिल हैं। RIICO भूमि आवंटन, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेशक सुविधा के लिए नोडल एजेंसी होगी।

यह नीति Make in India और PM GatiShakti जैसी राष्ट्रीय पहलों के अनुरूप है। पांच राज्यों से सटे होने और प्रमुख बंदरगाहों से जुड़ाव के कारण राजस्थान की रणनीतिक स्थिति इसे लॉजिस्टिक्स और विनिर्माण का आकर्षक केंद्र बनाती है।