प्रकाशित: 9 जनवरी 2026UN-DESA/SBIअर्थव्यवस्था
UN-DESA ने 2026 के लिए भारत की GDP वृद्धि 6.6% रहने का अनुमान लगाया; SBI रिसर्च का अनुमान 7.5%
संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (UN-DESA) ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं (WESP) 2026 रिपोर्ट में 2026 के लिए भारत की GDP वृद्धि 6.6% और 2027 के लिए 6.7% रहने का अनुमान लगाया है।
इसके विपरीत, SBI रिसर्च ने FY2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि 7.5% आंकी है, जिसमें और बढ़ोतरी की संभावना भी मानी गई है। मजबूत घरेलू खपत, बेहतर पूंजीगत व्यय, मजबूत सेवा क्षेत्र और निजी निवेश में अपेक्षित वृद्धि इसके कारण हैं।
UN-DESA (6.6%) और SBI (7.5%) के अनुमान में अंतर अलग-अलग कार्यप्रणाली के कारण है: UN-DESA कैलेंडर वर्ष के आधार पर वैश्विक मैक्रोइकोनॉमिक मॉडलिंग करता है, जबकि SBI वित्त वर्ष के आधार पर घरेलू डेटा देखता है। NSO के पहले अग्रिम अनुमान (जनवरी 2026) ने FY26 वास्तविक GDP वृद्धि 7.4% रहने का अनुमान लगाया।
प्रमुख वृद्धि कारक: मजबूत सेवा क्षेत्र, सरकारी बुनियादी ढांचा कैपेक्स, PLI योजनाओं से विनिर्माण, ग्रामीण मांग में सुधार। प्रमुख जोखिम: वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितता, El Niño प्रभाव।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
WESP का पूर्ण रूप क्या है और इसे कौन प्रकाशित करता है?
WESP का अर्थ है World Economic Situation and Prospects, जिसे UN-DESA (संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग) प्रकाशित करता है।
UN-DESA ने 2026 और 2027 के लिए भारत की GDP वृद्धि का क्या अनुमान लगाया है?
UN-DESA ने WESP 2026 में 2026 के लिए 6.6% और 2027 के लिए 6.7% GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है।
SBI रिसर्च UN-DESA के 6.6% अनुमान से अधिक, 7.5% GDP वृद्धि का अनुमान क्यों लगाता है?
SBI रिसर्च वित्त-वर्ष के घरेलू डेटा का उपयोग करता है और मजबूत घरेलू खपत, सरकारी कैपेक्स तथा सेवा क्षेत्र को अधिक महत्व देता है, जबकि UN-DESA कैलेंडर-वर्ष पर आधारित वैश्विक मैक्रो मॉडलिंग का इस्तेमाल करता है।
FY26 में वास्तविक GDP वृद्धि के लिए NSO का पहला अग्रिम अनुमान क्या था?
NSO के पहले अग्रिम अनुमान (जनवरी 2026) में FY26 की वास्तविक GDP वृद्धि 7.4% रहने का अनुमान लगाया गया।
PLI योजनाएं क्या हैं और ये GDP वृद्धि में कैसे योगदान करती हैं?
PLI (उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन) योजनाएं इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और कपड़ा जैसे क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देती हैं और उत्पादन, रोजगार तथा निर्यात बढ़ाती हैं।
