प्रकाशित: 2 नवंबर 2025PIBअर्थव्यवस्था
नीति आयोग ने 'कृषि की पुनर्कल्पना' के लिए सीमांत प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन रोडमैप जारी किया
नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने 3 नवंबर 2025 को गांधीनगर, गुजरात में 'कृषि की पुनर्कल्पना: फ्रंटियर टेक्नोलॉजी आधारित परिवर्तन का रोडमैप' जारी किया। बीसीजी, गूगल और सीआईआई के सहयोग से तैयार यह रोडमैप भारतीय कृषि में AI, IoT, ड्रोन, डिजिटल ट्विन और जैव-नवाचार को शामिल करने की बात करता है।
इस फ्रेमवर्क में किसानों को तीन श्रेणियों में रखा गया है: आकांक्षी (70-80%), संक्रमणशील (15-20%), और उन्नत (1-2%), और प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग तकनीकी समाधान सुझाए गए हैं। इसमें बिखरी हुई भूमि जोतों और कटाई के बाद होने वाली 18 अरब डॉलर से अधिक की वार्षिक हानि जैसी चुनौतियों पर ध्यान दिया गया है। डिजिटल कृषि मिशन 2.0 प्रस्तावित किया गया।
0मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: नीति आयोग के 'कृषि के पुनर्कल्पन' रोडमैप की प्रमुख विशेषताओं एवं उन्नत प्रौद्योगिकी-आधारित बदलाव के दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर (50 शब्द):
3 नवंबर 2025 को गांधीनगर में बीसीजी, गूगल एवं सीआईआई के साथ जारी रोडमैप किसानों को आकांक्षी (70-80%), संक्रमणशील (15-20%) एवं उन्नत (1-2%) श्रेणियों में बांटता है। यह एआई, आईओटी, ड्रोन एवं डिजिटल ट्विन को जोड़ता है, प्रतिवर्ष 18 अरब डॉलर से अधिक फसलोत्तर हानि घटाने पर जोर देता है तथा तीन-स्तंभीय डिजिटल कृषि मिशन 2.0 प्रस्तावित करता है।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कृषि की पुनर्कल्पना रोडमैप किसने और कहाँ जारी किया?
नीति आयोग के सीमांत प्रौद्योगिकी केंद्र ने 3 नवंबर 2025 को गांधीनगर, गुजरात में 'कृषि की पुनर्कल्पना: सीमांत प्रौद्योगिकी आधारित बदलाव के लिए रोडमैप' जारी किया।
कृषि रोडमैप किनके साथ तैयार किया गया और इसमें कौन-सी प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं?
यह रोडमैप बीसीजी, गूगल और सीआईआई के साथ तैयार किया गया। इसमें भारतीय कृषि में AI, IoT, ड्रोन, डिजिटल प्रतिरूप और जैव-नवाचार को शामिल किया गया है।
तकनीकी समाधानों के लिए रोडमैप किसानों को कैसे वर्गीकृत करता है?
यह ढांचा किसानों को आकांक्षी (70-80%), संक्रमणशील (15-20%) और उन्नत (1-2%) श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। हर समूह के अनुसार तकनीकी समाधान दिए गए हैं।
रोडमैप से कौन-सी चुनौतियाँ और मिशन स्तंभ जुड़े हैं?
रोडमैप खंडित भूमि जोत और सालाना $18 अरब से अधिक की कटाई के बाद होने वाली हानि जैसी चुनौतियों से निपटने की बात करता है। इसमें तीन स्तंभों - आधारभूत डेटा प्रणालियाँ, कृषि-नवाचार और नीतिगत अभिसरण - वाले डिजिटल कृषि मिशन 2.0 का प्रस्ताव रखा गया।
