न्यायाधिकरण और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं के आयोग
मुख्य तथ्य
- अनुच्छेद 323A और 323B न्यायाधिकरणों का आधार देते हैं; एल. चंद्र कुमार, 1997 उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा बचाता है।
- अनुच्छेद 338, 338A और 338B क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के संवैधानिक आयोग बनाते हैं।
- अल्पसंख्यक आयोग और महिला आयोग 1992 और 1990 के अधिनियमों के तहत वैधानिक निकाय हैं; संवैधानिक आयोग नहीं।
- अनुच्छेद 341, 342 और 342A सूचियों से जुड़े हैं; अनुच्छेद 338-परिवार संस्थागत निगरानी से जुड़ा है।
- 102वां संशोधन, 2018 ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया; 105वां संशोधन, 2021 ने राज्यों की सूची-शक्ति बहाल की।
मुख्य बिंदु
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अनुच्छेद 323A और 323B न्यायाधिकरणों का आधार देते हैं; एल. चंद्र कुमार, 1997 उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा बचाता है।
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अनुच्छेद 338, 338A और 338B क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के संवैधानिक आयोग बनाते हैं।
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अल्पसंख्यक आयोग और महिला आयोग 1992 और 1990 के अधिनियमों के तहत वैधानिक निकाय हैं; संवैधानिक आयोग नहीं।
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जांच के दौरान दीवानी न्यायालय जैसी शक्ति आयोगों को बाध्यकारी डिक्री देने वाली अदालत नहीं बनाती।
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अनुच्छेद 341, 342 और 342A सूचियों से जुड़े हैं; अनुच्छेद 338-परिवार संस्थागत निगरानी से जुड़ा है।
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102वां संशोधन, 2018 ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया; 105वां संशोधन, 2021 ने राज्यों की सूची-शक्ति बहाल की।
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महिला आयोग को अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 243D/243T और महिला प्रतिनिधित्व पर 106वां संशोधन से जोड़कर पढ़ें।
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अल्पसंख्यक अधिकारों में अनुच्छेद 29-30, 1992 का आयोग अधिनियम और अनुच्छेद 350B के भाषाई अधिकारी को अलग रखें।
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बुनियादी नक्शा: न्यायाधिकरण और सामाजिक-न्याय आयोग
यह विषय प्रशासनिक न्याय और संरक्षणकारी संवैधानिक व्यवस्था के बीच आता है। UPSC इसमें अक्सर अनुच्छेद संख्या, निकाय की कानूनी हैसियत और “दीवानी न्यायालय जैसी शक्ति” की सीमा को मिलाकर प्रश्न बनाता है।
- न्यायाधिकरण विवादों का निपटारा करने वाली संस्थाएं हैं। इन्हें संविधान या किसी अधिनियम से खास प्रकार के विवादों के लिए बनाया जाता है, ताकि विशेषज्ञता, अपेक्षाकृत तेज सुनवाई और प्रक्रिया में लचीलापन मिले। ये सामान्य अदालतें नहीं हैं, लेकिन कई बार न्यायिक या अर्ध-न्यायिक काम करती हैं।
- अनुच्छेद 323A और 323B 42वां संशोधन, 1976 से जोड़े गए। अनुच्छेद 323A केवल लोक सेवकों के सेवा-मामलों के प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से जुड़ा है। अनुच्छेद 323B कर, विदेशी विनिमय, औद्योगिक और श्रम विवाद, भूमि-सुधार, शहरी संपत्ति की सीमा, विधानमंडलों के चुनाव, खाद्य पदार्थ, किराया और किरायेदारी जैसे व्यापक विषयों पर न्यायाधिकरण की अनुमति देता है।
- सामाजिक-न्याय आयोग मुख्यतः निगरानी, सलाह, जांच और रिपोर्ट देने वाली संस्थाएं हैं। वे सुरक्षा उपायों की निगरानी करते हैं, शिकायतें देखते हैं, सरकारों को सलाह देते हैं और राष्ट्रपति या सरकार को रिपोर्ट भेजते हैं। वे अदालतों या न्यायाधिकरणों की जगह नहीं लेते।
- इस समूह के संवैधानिक आयोग अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जातियों का राष्ट्रीय आयोग, अनुच्छेद 338A के तहत अनुसूचित जनजातियों का राष्ट्रीय आयोग और अनुच्छेद 338B के तहत पिछड़ा वर्ग का राष्ट्रीय आयोग हैं।
- इस समूह के वैधानिक आयोग राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग हैं।
- परीक्षा की आम भूल: दीवानी न्यायालय जैसी शक्ति का मतलब यह नहीं कि आयोग हर अर्थ में दीवानी न्यायालय बन गया। यह शक्ति जांच या शिकायत की सुनवाई के दौरान काम आती है; आयोग की सिफारिशें सामान्यतः प्रभावी सलाह होती हैं, बाध्यकारी आदेश नहीं।
- अधिकारों से संबंध: ये संस्थाएं अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25-30, 39, 46, 330-342A और संबंधित कानूनों के वादों को व्यवहार में लाने का माध्यम हैं।
- शासन से संबंध: ये संवैधानिक वादों को निगरानी, शिकायत-निपटान, नीति-परामर्श, रिपोर्ट और सुधार के दबाव में बदलती हैं। इनकी उपयोगिता नियुक्तियों, स्वतंत्रता, कर्मचारी-संसाधन, सरकारी अनुपालन और विधानमंडलीय चर्चा पर निर्भर करती है।
- शब्दावली साफ रखें: निगरानी आयोग, सूची अधिसूचित करने वाला प्राधिकरण और निर्णय देने वाला न्यायाधिकरण अलग संवैधानिक समस्याओं का उत्तर देते हैं, भले ही वे एक ही कमजोर समूह से जुड़े हों।
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स्टडी पैक खोलेंसंभावितसंभावित प्रश्न
अभ्यास में जाने से पहले उत्तर संरचना जाँचने के लिए इन प्रश्नों का उपयोग करें।
1MCQअनुच्छेद 323A और 323B पर निम्न कथनों पर विचार करें: 1. अनुच्छेद 323A का उपयोग केवल संसद कर सकती है। 2. अनुच्छेद 323B कर और भूमि-सुधार को समेट सकता है। 3. एल. चंद्र कुमार ने कहा कि विशेषज्ञ न्यायाधिकरण हो तो उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा हटाई जा सकती है। कौन-से कथन सही हैं?
व्याख्या
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि एल. चंद्र कुमार ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की न्यायिक समीक्षा को आधारभूत ढांचे का हिस्सा माना।
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