पंचायती राज और 73वां संशोधन

पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संवैधानिक व्यवस्था है। UPSC इसमें केवल तारीख नहीं पूछता; वह संविधान, राज्य कानून और जमीनी कामकाज की सीमाओं को साथ रखकर सवाल बनाता है।

• मूल अर्थ: पंचायती राज का मतलब राज्य स्तर से नीचे चुनी हुई ग्रामीण संस्थाओं से है, जिनसे गांव के लोग स्थानीय योजना, नागरिक सुविधाओं और कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में भाग लेते हैं।
• संवैधानिक आधार: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने संविधान में भाग IX, जिसका शीर्षक “पंचायतें” है, और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी। यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ; इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस माना जाता है।
• अनुच्छेदों की सीमा: भाग IX अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243O तक है। अनुच्छेद 243 परिभाषाएं देता है; अनुच्छेद 243A ग्राम सभा को मान्यता देता है; अनुच्छेद 243B से 243F गठन, संरचना, आरक्षण, अवधि और अयोग्यता पर हैं; अनुच्छेद 243G से 243J शक्तियों, कर, वित्त आयोग और लेखा-परीक्षा पर हैं; अनुच्छेद 243K से 243O चुनाव, संघ राज्यक्षेत्र, अपवाद, मौजूदा कानून और चुनावी मामलों में अदालत की रोक से जुड़े हैं।
• अनुसूची से रिश्ता: ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषय हैं। ये विषय अपने-आप पंचायतों को नहीं मिल जाते; अनुच्छेद 243G राज्य विधानमंडल को यह शक्ति देता है कि वह पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने तथा योजनाएं लागू करने की जिम्मेदारी सौंपे।
• संघीय स्थिति: स्थानीय सरकार सातवीं अनुसूची की व्यवस्था में राज्य का विषय है, लेकिन भाग IX वहां संवैधानिक न्यूनतम शर्तें रखता है जहां यह लागू होता है।
• परीक्षा की सावधानी: संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया; उन्हें छोटी संप्रभु सरकारें नहीं बनाया। असली अधिकार राज्य पंचायती राज कानून, राज्य वित्त आयोग, कर्मचारी, धन और प्रशासनिक नियमों से तय होते हैं।
• लोकतांत्रिक तर्क: इस संशोधन ने पंचायतों को कभी-कभार चलने वाले वैधानिक प्रयोग से निकालकर पांच साल की अवधि, नियमित चुनाव, आरक्षण और वित्तीय समीक्षा वाली संरक्षित संस्था बनाया।
• UPSC के लिहाज़ से: 73वें संशोधन को बुनियादी संवैधानिक ढांचा मानें, पूरी व्यवस्था नहीं। संविधान अनिवार्य ढांचा देता है; राज्य कानून विवरण देता है; और प्रशासनिक व्यवहार वास्तविक गहराई तय करता है।