नगरपालिकाएं और शहरी स्थानीय शासन: 74वां संशोधन
मुख्य तथ्य
- 74वें संशोधन से जुड़ा भाग IXA अनुच्छेद 243P-243ZG तक है और 1 जून 1993 से लागू हुआ।
- अनुच्छेद 243Q नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम को मानता है, साथ में औद्योगिक नगरी का अपवाद है।
- अनुच्छेद 243R वार्डों से नगरपालिका सीटों का प्रत्यक्ष चुनाव अनिवार्य करता है, अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं।
- अनुच्छेद 243T अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण देता है; अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण खंड (6) के तहत सक्षमकारी प्रावधान है।
- अनुच्छेद 243U 5 साल की अवधि देता है; अनुच्छेद 243ZA चुनाव नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग को देता है।
मुख्य बिंदु
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74वें संशोधन से जुड़ा भाग IXA अनुच्छेद 243P-243ZG तक है और 1 जून 1993 से लागू हुआ।
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अनुच्छेद 243Q नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम को मानता है, साथ में औद्योगिक नगरी का अपवाद है।
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अनुच्छेद 243R वार्डों से नगरपालिका सीटों का प्रत्यक्ष चुनाव अनिवार्य करता है, अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं।
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अनुच्छेद 243T अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण देता है; अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण खंड (6) के तहत सक्षमकारी प्रावधान है।
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अनुच्छेद 243U 5 साल की अवधि देता है; अनुच्छेद 243ZA चुनाव नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग को देता है।
- 6
अनुच्छेद 243W और बारहवीं अनुसूची कामों के हस्तांतरण को संभव बनाते हैं, पर वास्तविक हस्तांतरण राज्य कानून तय करता है।
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अनुच्छेद 243ZD और अनुच्छेद 243ZE जिला योजना समिति और महानगरीय योजना समिति बनाते हैं।
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के. कृष्णमूर्ति 2010 और विकास किशनराव गवली 2021 स्थानीय निकाय आरक्षण सिद्धांत के लिए केंद्रीय हैं।
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नगरपालिका स्वायत्तता केवल संवैधानिक पाठ से नहीं, काम, पैसा और कर्मचारियों से तय होती है।
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संवैधानिक ढांचा और परीक्षा में जगह
शहरी स्थानीय शासन शहरों और कस्बों में चुनी हुई सरकार की सबसे नज़दीकी परत है। 74वें संशोधन ने इस परत को संविधान में जगह दी, लेकिन इसे पूरी तरह संघ के नियंत्रण वाला विषय नहीं बनाया।
- 1992 में बदलाव: संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 ने भाग IXA और बारहवीं अनुसूची जोड़ी। ये प्रावधान 1 जून 1993 से लागू हुए।
- अनुच्छेदों की सीमा: भाग IXA अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243ZG तक फैला है। UPSC अक्सर सिर्फ 74वें संशोधन का नाम नहीं, बल्कि शुरू और अंतिम अनुच्छेद पूछता है।
- मुख्य भाव: नगरपालिका शहरी क्षेत्र के लिए स्वशासन की संस्था है। यह केवल राज्य सरकार का सेवा-कार्यालय नहीं है, हालांकि रोज़मर्रा का ढांचा राज्य कानूनों से तय होता है।
- संघीय जगह: स्थानीय शासन मुख्यतः राज्य सूची के दायरे में आता है; भाग IXA राज्य कानूनों के लिए न्यूनतम संवैधानिक मानक तय करता है।
- लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण: संशोधन चुनी हुई नगरपालिका, वार्ड आधारित प्रतिनिधित्व, आरक्षण, तय अवधि, स्वतंत्र चुनाव निगरानी, स्थानीय वित्त की समीक्षा, लेखा-परीक्षा और योजना समितियों की व्यवस्था करता है।
- अहम सीमा: अनुच्छेद 243W एक सक्षमकारी प्रावधान है। राज्य विधानमंडल नगरपालिकाओं को शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां दे सकता है; इसलिए बारहवीं अनुसूची की सारी मदें अपने-आप हस्तांतरित नहीं होतीं।
- परीक्षा में जाल: भाग IX और भाग IXA अलग हैं। भाग IX पंचायतों पर है; भाग IXA नगरपालिकाओं पर है। दोनों में समानता है, पर ढांचा पूरी तरह एक जैसा नहीं।
- शहरी श्रेणियां: अनुच्छेद 243Q तीन तरह की नगरपालिकाएं मानता है: संक्रमणशील क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगर परिषद, और बड़े शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम।
- योजना से कड़ी: अनुच्छेद 243ZD और अनुच्छेद 243ZE नगरपालिकाओं को जिला और महानगरीय योजना से जोड़ते हैं। छात्र अक्सर चुनाव और आरक्षण पढ़कर यहीं हिस्सा छोड़ देते हैं।
- संतुलित निष्कर्ष: 74वें संशोधन ने शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया, पर असली स्वायत्तता राज्य कानून, वित्तीय हस्तांतरण और प्रशासनिक क्षमता पर निर्भर रहती है।
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1MCQभाग IXA के बारे में कथनों पर विचार करें: 1. इसे 74वें संशोधन ने जोड़ा। 2. इसमें अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243ZG तक हैं। 3. यह बारहवीं अनुसूची को अपने-आप हस्तांतरण सूची बना देता है। कौन-से कथन सही हैं?
व्याख्या
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 243W काम सौंपने की व्यवस्था राज्य कानून पर छोड़ता है।
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