राज्य के नीति-निदेशक तत्व

राज्य के नीति-निदेशक तत्व सिर्फ कल्याणकारी इच्छाओं की सूची नहीं हैं; वे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का संवैधानिक कार्यक्रम हैं।

• स्थान: नीति-निदेशक तत्व संविधान के भाग IV में, अनुच्छेद 36-51 में रखे गए हैं।
• प्रेरणा: व्यापक विचार आयरलैंड के संविधान से आया, लेकिन भारतीय रूप गरीबी, असमानता, ग्राम स्वशासन, श्रम-सुरक्षा और सामाजिक सुधार की अपनी बहसों से बना।
• अनुच्छेद 36: भाग IV में “राज्य” का अर्थ भाग III जैसा ही है। इसलिए यह केवल संघ सरकार पर लागू नहीं होता; संसद, राज्य सरकारें, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय और राज्य के साधन भी इसके दायरे में आते हैं।
• अनुच्छेद 37 मुख्य कड़ी है: इसमें कहा गया है कि ये सिद्धांत किसी न्यायालय से प्रवर्तनीय नहीं होंगे, फिर भी देश के शासन में मूलभूत हैं, और कानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है।
• मूल काम: भाग III व्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रवर्तनीय दावों की रक्षा करता है; भाग IV सार्वजनिक शक्ति को कल्याण, समता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रमिक गरिमा, विकेंद्रीकरण, पर्यावरण, विरासत, न्याय और शांति की ओर मोड़ता है।
• कानूनी असर: नागरिक सामान्यतः केवल इस आधार पर मुकदमा नहीं कर सकता कि संसद कोई नीति-निदेशक कानून बनाए। लेकिन कानून बन जाने पर न्यायालय इन सिद्धांतों से क़ानून की व्याख्या, अनुच्छेद 21 के विस्तार, युक्तियुक्तता की जांच और संवैधानिक लक्ष्यों की पहचान करते हैं।
• UPSC के लिहाज़ से सावधानी: गैर-वाद-योग्य का अर्थ गैर-संवैधानिक नहीं है। अनुच्छेद 37 दोनों बातें साथ कहता है: न्यायालय से सीधे प्रवर्तन नहीं, पर शासन में मूलभूत महत्व।
• लोकतांत्रिक महत्व: नीति-निर्णय चुनी हुई संस्थाओं के पास रहते हैं, लेकिन वे न्याय, गरिमा और कल्याण की संवैधानिक भाषा से बाहर नहीं जा सकते।
• प्रीलिम्स पकड़: तीन बातों को साथ याद रखें: भाग IV की पहचान, अनुच्छेद 37 की स्थिति, और बाद में न्यायालयों द्वारा भाग IV को भाग III के साथ पढ़ने की पद्धति।