संवैधानिक निकाय: चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और विधि-अधिकारी

यह विषय उन संस्थाओं का समूह है जिन्हें संविधान ने सीधे जगह दी है, ताकि चुनाव, भर्ती, लेखा-परीक्षा, राजस्व-बंटवारा और सरकारी विधिक सलाह केवल रोज़मर्रा की कार्यपालिका पर निर्भर न रहें।

• अर्थ: संवैधानिक निकाय वह है जिसका आधार सीधे संविधान के किसी अनुच्छेद में हो; वैधानिक निकाय संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम से बनता है। UPSC अक्सर इसी फर्क को मिलते-जुलते नामों से पूछता है।
• चुनाव समूह: अनुच्छेद 324-329 चुनाव आयोग, मतदाता-सूची, वयस्क मताधिकार, चुनावों पर विधायी शक्ति और चुनाव-प्रक्रिया शुरू होने के बाद अदालत की दखल-सीमा बताते हैं।
• भर्ती समूह: अनुच्छेद 315-323 संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग को शामिल करते हैं।
• वित्तीय जवाबदेही समूह: अनुच्छेद 280 वित्त आयोग बनाता है; अनुच्छेद 148-151 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को बनाते हैं और लेखा-परीक्षा रिपोर्टों को विधायिका तक पहुंचाते हैं।
• विधिक सलाह समूह: अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी का पद बनाता है; अनुच्छेद 165 हर राज्य के महाधिवक्ता का पद बनाता है।
• स्थानीय शासन की कड़ी: 73वें और 74वें संशोधन के बाद जुड़े अनुच्छेद 280(3)(bb) और 280(3)(c) संघ वित्त आयोग को पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों से जोड़ते हैं।
• परीक्षा की गलती: ये सभी संवैधानिक निकाय हैं, पर उनकी सिफारिशें समान रूप से बाध्यकारी नहीं हैं। वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार होने तक सलाहकारी हैं; लोक सेवा आयोग की सलाह भी सलाहकारी है; नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट विधायी समितियों से असरदार होती है; चुनाव आयोग का निर्देश तभी टिकाऊ होता है जब वह कानून की खाली जगह भरता है, कानून से टकराता नहीं।
• स्वतंत्रता की बनावट: संवैधानिक दर्जा, कठिन हटाने की प्रक्रिया, भारित व्यय, पद छोड़ने के बाद रोक और विधायिका को रिपोर्ट भेजने जैसे उपाय अलग-अलग निकायों में अलग ढंग से लगाए गए हैं। हर निकाय में हर सुरक्षा मान लेना गलत है।
• UPSC के लिहाज़ से: निकाय को नियुक्ति-प्राधिकारी, हटाने की विधि, अनुच्छेद-सीमा, रिपोर्ट किसे भेजी जाती है, कार्यकाल और संरचना से जोड़कर याद रखें।
• सीमा तय करने का तरीका: किसी भी अनजान संस्था पर पहले संवैधानिक स्रोत पहचानें, फिर वह कानून देखें जो कामकाजी विवरण देता है। इससे चुनाव आयोग और चुनाव-चिह्न आदेश, वित्त आयोग और 1951 अधिनियम, तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और 1971 अधिनियम अलग दिखते हैं, जबकि उनका संवैधानिक दर्जा बना रहता है।
• यह क्यों अहम है: UPSC प्रायः केवल “क्या यह संवैधानिक है?” नहीं पूछता। वह पूछता है कि संविधान द्वारा निकाय बनाने के बाद साधारण कानून नियुक्ति, योग्यता, सेवा-शर्त या प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकता है या नहीं। सही उत्तर अक्सर यही होता है कि संवैधानिक निर्माण और वैधानिक विवरण साथ-साथ चल सकते हैं।