गवर्नर-जनरल और वायसराय: प्रमुख घटनाएं और नीतियां

गवर्नर-जनरल और वायसराय को केवल नामों की सूची की तरह पढ़ना ठीक नहीं है। UPSC इस हिस्से में यह देखता है कि अभ्यर्थी व्यक्ति, अधिनियम और नीति-परिणाम को साथ जोड़ पा रहा है या नहीं।

• कंपनी शासन, 1773-1858: रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने बंगाल के गवर्नर-जनरल का पद बनाया और उसके साथ 4 सदस्यों की परिषद रखी। वॉरेन हेस्टिंग्स इस पद के पहले धारक बने। युद्ध और कूटनीति में मद्रास तथा बंबई को बंगाल के अधीन रखकर केंद्रीकरण की शुरुआत हुई।
• पिट्स इंडिया अधिनियम 1784: ब्रिटेन में नियंत्रण बोर्ड बना। कंपनी के पास व्यापार और स्थानीय प्रशासन रहा, पर राजनीतिक नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के हाथ में गया। यही द्वैध नियंत्रण की व्यवस्था थी।
• चार्टर अधिनियम 1833: बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बनाया गया। इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर-जनरल माने जाते हैं और विधायी शक्ति कलकत्ता में केंद्रित हुई।
• चार्टर अधिनियम 1853: गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी काम अलग किए गए। सिविल सेवा भर्ती में अधिक खुली प्रतियोगिता की दिशा बनी। प्रत्यक्ष क्राउन शासन से पहले यह अहम संवैधानिक पड़ाव है।
• भारत शासन अधिनियम 1858: 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी शासन समाप्त हुआ, शासन क्राउन को गया, भारत सचिव और भारत परिषद बने, और गवर्नर-जनरल क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय भी कहलाने लगा।
• भारतीय परिषद अधिनियम 1861: प्रेसीडेंसी क्षेत्रों की विधायी शक्तियां लौटीं, वायसराय की परिषद विस्तृत हुई और लॉर्ड कैनिंग से जुड़ी विभागीय व्यवस्था को कानूनी आधार मिला।
• भारत शासन अधिनियम 1919: प्रांतों में द्वैध शासन आया और प्रतिनिधित्व बढ़ा, पर केंद्र की कार्यकारी शक्ति बड़े पैमाने पर गवर्नर-जनरल के अधीन रही।
• भारत शासन अधिनियम 1935: अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव, प्रांतीय स्वायत्तता, विशेष जिम्मेदारियां और विवेकाधीन शक्तियां इसी अधिनियम से जुड़ी थीं। 1950 तक यही मुख्य संवैधानिक आधार रहा।
• भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947: 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान डोमिनियन बने। हर डोमिनियन में गवर्नर-जनरल था, पर अब यह पद साम्राज्यवादी कार्यपालिका नहीं, डोमिनियन की संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा था।
• संवैधानिक अंत: संविधान के अनुच्छेद 395 ने भारत पर लागू भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को निरस्त किया। 26 जनवरी 1950 से अनुच्छेद 52 और 53 के तहत राष्ट्रपति ने डोमिनियन गवर्नर-जनरल का स्थान लिया।
• प्रीलिम्स में सावधानी: बंगाल का गवर्नर-जनरल, भारत का गवर्नर-जनरल, वायसराय और डोमिनियन गवर्नर-जनरल एक ही बात नहीं हैं। वर्ष, कानूनी आधार और जवाबदेही-श्रृंखला अलग-अलग है।