खबरों में आई अहम भू-भौतिकीय घटनाएं और भौगोलिक स्थलरूप

यह अध्याय आपदाओं की ढीली सूची नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा में असली जांच यह होती है कि खबर में आई घटना को भौतिक प्रक्रिया, मानचित्र, जोखिम-प्रबंधन कानून और सामाजिक-आर्थिक असर से जोड़ा जा सकता है या नहीं।

• भू-भौतिकीय घटनाएं: भूकंप, ज्वालामुखीयता, सुनामी, चक्रवात, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, हिमस्खलन, हिमनद झील फटने से आई बाढ़, तूफानी लहर, लू और तटीय अपरदन। ये भौतिक प्रक्रियाएं हैं, लेकिन परीक्षा अक्सर पूछती है कि खतरा आपदा कैसे बन गया।
• खबरों में आए भौगोलिक स्थलरूप: जलडमरूमध्य, खाड़ी, महासागरीय गर्त, मध्य-महासागरीय पर्वत-श्रृंखला, द्वीपीय चाप, दर्रे, नदी-घाटी, डेल्टा, तट, प्रवाल भित्ति, मरुस्थल, पर्वत-श्रृंखलाएं, खनिज पट्टियां, राष्ट्रीय उद्यान और शहरी जोखिम वाले स्थान। इन्हें भौगोलिक अवस्थिति, प्लेट विवर्तनिकी, जलवायु, अपवाह तंत्र और आर्थिक उपयोग के साथ पढ़ना होता है।
• मूल फर्क: खतरा संभावित नुकसान पहुंचाने वाली घटना है; एक्सपोज़र उसके असर में आने की स्थिति है; संवेदनशीलता वह कमजोरी है जिससे नुकसान बढ़ता है; आपदा वह गंभीर बाधा है जिसे सामान्य व्यवस्था अकेले नहीं संभाल पाती।
• संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार का आधार देता है, जिससे पर्यावरण और आपदा-जोखिम से जुड़े मुकदमों को बल मिला; अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण, वन और वन्यजीव बचाने का निर्देश देता है; अनुच्छेद 51A(g) नागरिकों का पर्यावरणीय कर्तव्य बताता है।
• 7वीं अनुसूची के संकेत: सूची 1 की प्रविष्टि 54 संघ नियंत्रण में खनन और खनिज विकास से, प्रविष्टि 56 अंतर-राज्यीय नदियों से, और प्रविष्टि 57 क्षेत्रीय समुद्र से बाहर मत्स्यन से जुड़ती है। सूची 2 की प्रविष्टि 17 पानी और प्रविष्टि 18 भूमि से जुड़ी है। सूची 3 की प्रविष्टि 17A वन, 17B वन्यजीव और 20 आर्थिक-सामाजिक योजना से जुड़ती है।
• कानूनी आधार: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 व्यापक पर्यावरणीय अधिसूचनाओं का आधार है; आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 राष्ट्रीय, राज्य और जिला ढांचा बनाता है; बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 जलाशय-जनित बाढ़ जोखिम में अहम है; तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2019 संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में विकास को नियंत्रित करती है।
• न्यायिक संदर्भ: एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ, 1986 खतरनाक उद्योगों में पूर्ण दायित्व के लिए याद रखा जाता है; वेल्लोर नागरिक कल्याण फोरम बनाम भारत संघ, 1996 ने सावधानी सिद्धांत और प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत को भारतीय पर्यावरण कानून का हिस्सा माना; नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ, 2000 बड़े बांधों में विकास और पर्यावरण के संतुलन की समस्या दिखाता है।
• परीक्षा में तरीका: पहले प्रक्रिया पहचानें, फिर मानचित्र, फिर कानून-संस्था, फिर मानव भूगोल। चक्रवात का सवाल एक साथ जलवायु विज्ञान, तटीय नियमन, मत्स्यन और शहरी योजना बन सकता है।
• स्रोत को लेकर सावधानी: खबरों से जुड़े भूगोल में स्थिर भौतिक नियमों और बदलते प्रशासनिक तथ्यों को अलग रखें। प्लेट सीमांत, कोरिऑलिस बल और मोरेन बांध टूटना स्थिर हैं; चक्रवात श्रेणी, चेतावनी स्थिति, निकासी संख्या और परियोजना मंजूरी के लिए तारीख वाला आधिकारिक स्रोत चाहिए।