पर्यावरण कानून और संस्थाएं

यह अध्याय चार अलग-अलग नाम याद करने का मामला नहीं है। UPSC अक्सर पूरी कड़ी पूछता है — संवैधानिक आधार, कानून, नियामक संस्था, मंज़ूरी की प्रक्रिया और न्यायालय का सिद्धांत।

• मुख्य बात — भारत में पर्यावरण के लिए एक ही संहिता नहीं है। ढांचा परतों में बना है — संविधान, प्रदूषण से जुड़े अलग कानून, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के व्यापक अधिकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत विशेष न्यायिक मंच, और पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 जैसी अधिसूचनाएं।
• संवैधानिक आधार — अनुच्छेद 21 को साफ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार तक फैलाकर पढ़ा गया है। अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण सुधारने और वन-वन्यजीव बचाने की दिशा देता है। अनुच्छेद 51A(g) नागरिक पर वन, झील, नदी, वन्यजीव और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा का कर्तव्य रखता है। अनुच्छेद 253 अंतरराष्ट्रीय दायित्वों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है, इसलिए 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद इसका महत्व बढ़ा।
• संस्थागत नक्शा — केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय नीति बनाता है और कई श्रेणी A परियोजनाओं को मंज़ूरी देता है; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तकनीकी मानक बनाता और राज्य बोर्डों से तालमेल करता है; राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल और वायु कानूनों के तहत सहमति देते हैं; राष्ट्रीय हरित अधिकरण पर्यावरण विवादों और वैधानिक अपीलों को सुनता है।
• परीक्षा में आम गलती — पर्यावरणीय मंज़ूरी और स्थापना या संचालन की सहमति एक चीज़ नहीं हैं। मंज़ूरी यह देखती है कि सूचीबद्ध परियोजना प्रभाव आकलन के बाद आगे बढ़ सकती है या नहीं; सहमति प्रदूषण उत्सर्जन और संचालन अनुपालन को नियंत्रित करती है।
• ज़्यादा पूछा जाने वाला हिस्सा — पर्यावरण प्रभाव आकलन अपने-आप में मध्यम वज़न का उप-विषय है, पर यही इस अध्याय की हर संस्था से जुड़ता है। एक प्रश्न में प्रारंभिक छंटाई, कार्य-सीमा निर्धारण, जन-सुनवाई, मूल्यांकन, श्रेणी A और B, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, विशेषज्ञ समिति, बाद की निगरानी और राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील, सब जोड़े जा सकते हैं।
• न्यायिक सिद्धांत — सतत विकास, सावधानी सिद्धांत, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, लोक न्यास सिद्धांत, पूर्ण दायित्व और पीढ़ियों के बीच न्याय सिर्फ नारे नहीं हैं; इन्हीं से प्रमाण का बोझ, मुआवज़ा, पर्यावरण बहाली और परियोजना जांच तय होती है।
• कानूनी स्रोत पहचानें — संविधान मूल्य और आधार देता है, अधिनियम संस्था और अपराध बनाते हैं, नियम तथा अधिसूचनाएं संचालन की प्रक्रिया देती हैं, और न्यायालयी निर्णय अनिश्चित तथ्यों पर सिद्धांत लगाते हैं। कथन इन स्तरों को मिलाए तो पहले स्रोत पहचानें; अधिसूचना संविधान नहीं बदल सकती और अधिकरण मूल कानून से बाहर नई मंज़ूरी श्रेणी नहीं बना सकता।
• अंतरराष्ट्रीय प्रभाव — स्टॉकहोम, रियो और बाद की जलवायु-जैव विविधता प्रक्रियाओं ने भारतीय कानून को प्रभावित किया, पर देश के भीतर लागू कराने की शक्ति फिर भी कानून, अधिसूचना और न्यायालयी आदेश से आती है। जब तक प्रश्न साफ न कहे कि संसद या कार्यपालिका ने लागू किया है, संधि-दायित्व को अपने-आप लागू न मानें।