भारत की जलवायु कार्रवाई: राष्ट्रीय कार्ययोजना, राज्य कार्ययोजनाएं और मिशन

भारत की जलवायु कार्रवाई कोई एक कानून या किसी एक मंत्रालय की योजना नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए इसे कई परतों में पढ़ें: संवैधानिक कर्तव्य, पर्यावरण कानून, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं, राष्ट्रीय मिशन, राज्य कार्ययोजनाएं और क्षेत्रवार उपाय।

• मूल अर्थ: जलवायु कार्रवाई का मतलब शमन, अनुकूलन, जलवायु-लचीलापन, जलवायु वित्त, तकनीकी बदलाव और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु अभिसमय के ढांचे के तहत रिपोर्ट देने से जुड़ी नीतियां और उनका क्रियान्वयन है।
• राष्ट्रीय कार्ययोजना की भूमिका: जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना 30 जून 2008 को शुरू हुई। यह भारत का व्यापक घरेलू ढांचा है, जो विकास को जलवायु के हिसाब से अधिक टिकाऊ बनाने के लिए ऊर्जा, जल, कृषि, वन, शहर, स्वास्थ्य और ज्ञान जैसे क्षेत्रों को मिशन-आधारित ढंग से जोड़ता है।
• राज्यों की भूमिका: जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजनाएं राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को राज्य की अपनी जोखिम-स्थिति, विभागीय जिम्मेदारी, बजट और क्षेत्रवार कार्यक्रमों में बदलती हैं। यह ज़रूरी है, क्योंकि जल, कृषि, स्वास्थ्य, भूमि-उपयोग, आपदा प्रबंधन और शहरी सेवाओं का बड़ा हिस्सा राज्यों और स्थानीय निकायों से लागू होता है।
• संवैधानिक आधार:
• अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार का आधार है; उच्चतम न्यायालय ने इसी के भीतर स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण को पढ़ा है।
• अनुच्छेद 14 एम. के. रणजीतसिंह बनाम भारत संघ, 2024 में अहम हुआ, क्योंकि जलवायु नुकसान का असमान असर समानता के प्रश्न से जोड़ा गया।
• अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वन और वन्यजीव की सुरक्षा का निर्देश देता है।
• अनुच्छेद 51A(g) हर नागरिक का कर्तव्य बताता है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे।
• अनुच्छेद 253 संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है; कई पर्यावरण कानूनों के पीछे यही आधार दिखता है।
• सातवीं अनुसूची से संबंध: वन और वन्यजीव समवर्ती सूची की प्रविष्टि 17A और 17B में हैं; जल मुख्यतः राज्य सूची की प्रविष्टि 17 में है, लेकिन अंतर-राज्यीय नदियों पर संघ की शक्ति अलग से आती है; अंतरराष्ट्रीय संधियां संघ सूची की प्रविष्टि 13 और 14 से जुड़ती हैं।
• कानूनी तंत्र: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986; वायु अधिनियम, 1981; जल अधिनियम, 1974; वन संरक्षण अधिनियम, 1980; जैव विविधता अधिनियम, 2002; ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 और 2022 का संशोधन जलवायु कार्रवाई के अलग-अलग हिस्सों को सहारा देते हैं।
• UPSC की सीमा: यहां जलवायु मॉडल विश्लेषण नहीं पूछा जाता। ज़्यादा अहम यह है कि कौन-सा साधन क्या करता है, कौन-सा मिशन कहां बैठता है, हाल में क्या बदला और कानून, संघवाद और क्रियान्वयन के बीच टकराव कहां आता है।