मुद्रास्फीति: प्रकार, WPI और CPI से माप और असर

मुद्रास्फीति का मतलब पूरी अर्थव्यवस्था में कीमतों का लगातार बढ़ना है, किसी एक वस्तु की कीमत का एक बार बढ़ जाना नहीं। UPSC में इसी बुनियादी बात को माप, नीति और गरीब परिवारों पर असर से जोड़कर पूछा जाता है।

• मुख्य अर्थ: मुद्रास्फीति में उसी रकम से पहले की तुलना में कम वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा पाती हैं; यानी मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है।
• सापेक्ष कीमत अलग बात है: प्याज की कीमत फसल खराब होने से बढ़ जाए, पर बाकी कीमतें स्थिर रहें, तो वह अपने-आप पूरी अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति नहीं है।
• दर और स्तर का फर्क: CPI मुद्रास्फीति 7% से 5% हो जाए तो कीमतें अब भी बढ़ रही हैं, बस बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। यह अपस्फीति नहीं, मुद्रास्फीति की दर में कमी है।
• अपस्फीति: सामान्य कीमत-स्तर का नीचे आना। यह थोड़े समय के लिए उपभोक्ता को अच्छा लग सकता है, पर कमजोर मांग, खरीद टालने और कारोबार की आय घटने का संकेत भी हो सकता है।
• ठहराव के साथ मुद्रास्फीति: जब कीमतें तेज़ बढ़ें और साथ में उत्पादन व रोज़गार कमजोर रहें। ऐसी स्थिति में मांग घटाने वाली नीति वृद्धि को और दबा सकती है, और प्रोत्साहन कीमतों को और बढ़ा सकता है।
• भारत में परीक्षा का आधार: मौद्रिक नीति के लिए CPI आधारित खुदरा मुद्रास्फीति मुख्य आधार है, जबकि WPI उत्पादक स्तर की कीमतों, अनुबंध संशोधन और राष्ट्रीय आय लेखांकन में काम आता है।
• कानूनी-राजनीतिक महत्व: महंगाई भोजन, दवा, मकान और यात्रा को महंगा बनाकर अनुच्छेद 21 से जुड़ी गरिमापूर्ण जीवन की जमीन को प्रभावित करती है, पर संविधान में मुद्रास्फीति के विरुद्ध अलग मूल अधिकार नहीं है।
• नीति का सवाल: सरकार और RBI मुद्रास्फीति को मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, आपूर्ति प्रबंधन, व्यापार नीति, आरक्षित भंडार और आवश्यक वस्तुओं के नियमन से संभालते हैं।
• UPSC में सावधानी: मुद्रास्फीति नियंत्रण को केवल रेपो दर बढ़ाने से न जोड़ें। भारत में खाद्य मुद्रास्फीति कई बार मौसम, भंडारण, आयात-निर्यात, मंडी ढांचे और आपूर्ति से आती है।
• विकास से रिश्ता: ऊंची मुद्रास्फीति तय आय वाले परिवारों और गरीबों पर छिपे कर की तरह पड़ती है; पर यदि उम्मीदें काबू में रहें तो सीमित और अनुमान-योग्य मुद्रास्फीति वृद्धि के साथ चल सकती है।