स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज

शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन को दो जुड़े हुए 1992 संशोधनों ने संवैधानिक तीसरे स्तर का दर्जा दिया। संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 ने पंचायतों के लिए भाग 9 जोड़ा, जबकि संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 ने नगरपालिकाओं के लिए भाग 9क जोड़ा। भाग 9 अनुच्छेद 243 की परिभाषाओं से शुरू होकर ग्राम सभा, पंचायत गठन, आरक्षण, कार्यकाल, चुनाव, वित्त और योजना तक ग्रामीण व्यवस्था तय करता है। भाग 9क नगरपालिकाओं की परिभाषाओं, नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद, नगर निगम, वार्ड समितियों, आरक्षण, कार्यकाल, चुनाव, वित्त और योजना के ज़रिए इसका शहरी रूप सामने रखता है। ग्यारहवीं अनुसूची में कृषि, लघु सिंचाई, सड़क, ग्रामीण आवास और गरीबी उन्मूलन जैसे 29 ग्रामीण विषय हैं; बारहवीं अनुसूची में शहरी योजना, भूमि उपयोग का नियमन, जल आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवा, झुग्गी सुधार और शहरी गरीबी उन्मूलन जैसे 18 शहरी विषय हैं। राजस्थान में ग्रामीण व्यवस्था राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 और शहरी व्यवस्था राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 से लागू होती है। यह अंतर केवल नाम का नहीं है: बांसवाड़ा की ग्राम पंचायत, अजमेर की पंचायत समिति और जयपुर जिले की ज़िला परिषद भाग 9 की व्यवस्था से चलती हैं, जबकि जयपुर, कोटा या जोधपुर के नगरपालिका निकाय भाग 9क और राज्य के नगरपालिका कानून से चलते हैं। अनुच्छेद 243छ में पंचायतों और अनुच्छेद 243ब में नगरपालिकाओं की शक्तियों का प्रावधान है, लेकिन वास्तविक अधिकारों का हस्तांतरण राज्य कानून पर निर्भर करता है। इसलिए राजस्थान के स्थानीय शासन से जुड़े प्रश्नों में संवैधानिक भाग और राज्य कानून, दोनों साथ पूछे जाते हैं। इसकी मूल व्यवस्था के तीन आधार हैं: संवैधानिक मान्यता, राज्य का कानून और राज्य निर्वाचन आयोग की चुनावी निगरानी। दो छोटे अनुच्छेद-जोड़े ग्रामीण और शहरी प्रावधानों का अंतर स्पष्ट करते हैं: अनुच्छेद 243ग पंचायतों की संरचना राज्य कानून पर छोड़ता है, जबकि अनुच्छेद 243द नगरपालिकाओं की संरचना से जुड़ा है। इसी तरह अनुच्छेद 243ण और अनुच्छेद 243यछ सामान्य न्यायालयों को स्थानीय चुनावों के बीच हस्तक्षेप करने से रोककर विवादों के लिए चुनाव याचिका का रास्ता देते हैं। इन प्रावधानों से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ज़िला परिषद, नगरपालिका परिषद और नगर निगम से जुड़े प्रश्नों में ग्रामीण तथा शहरी व्यवस्था को मिलाने की गलती नहीं होती।