भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र

मुख्य बिंदु

• संविधान सर्वोच्च ढाँचा है: यह संस्थाएँ बनाता है, शक्ति बाँटता है, सरकार की सीमाएँ तय करता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।
• भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
• संवैधानिक लोकतंत्र में चुनाव, कानून का शासन, अधिकार, जवाबदेही और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जरूरी हैं; यह केवल बहुमत का शासन नहीं है।
• मूल अधिकार लागू कराए जा सकते हैं, नीति निदेशक तत्व कल्याणकारी नीति को दिशा देते हैं और मौलिक कर्तव्य नागरिक जिम्मेदारियाँ बताते हैं।
• विधायिका कानून बनाती और कार्यपालिका को जवाबदेह रखती है, कार्यपालिका कानून लागू करती है तथा न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करके गैरकानूनी कार्रवाई की समीक्षा करती है।
• संघवाद संघ और राज्यों के बीच शक्तियाँ बाँटता है, जबकि 73वें और 74वें संशोधनों ने ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया।
• सार्वभौम वयस्क मताधिकार 18 वर्ष या अधिक आयु के हर पात्र नागरिक को समान मत देता है और निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के तहत चुनावों की देखरेख करता है।