नियोजन, कृषि, उद्योग और प्रमुख आर्थिक सुधार

1991 के आर्थिक सुधार भुगतान-संतुलन संकट, घटते विदेशी मुद्रा भंडार, तेज महंगाई और दबे हुए औद्योगिक उत्पादन के कारण शुरू हुए, इसलिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सामान्य नीति-समीक्षा नहीं बल्कि संकट से निकला निर्णायक मोड़ था। वित्त मंत्रालय के 1992-93 बजट भाषण के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार केवल दो सप्ताह के आयात के लिए पर्याप्त रह गया था।

उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण सुधार 1991 सामान्य नीति-समीक्षा से नहीं, भुगतान-संतुलन संकट से निकले। इसीलिए परीक्षा में 1991 को केवल सुधारों की सूची की तरह नहीं, बल्कि उस संकट-प्रतिक्रिया की तरह पढ़ना चाहिए जिसमें बाहरी भुगतान, उद्योग, व्यापार और वित्तीय भरोसा एक साथ दबाव में थे।

1991 का संकट-संदर्भ

• 1991 के मध्य तक विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम आयात अवधि को ढकता था।
• महंगाई तेज थी।
• बाहरी ऋणदाता सतर्क थे।
• आयात-संपीड़न से औद्योगिक उत्पादन दबा हुआ था।

सुधारों ने जिन चार बाधाओं पर चोट की

राजनीतिक और नीतिगत आधार

• डॉ. मनमोहन सिंह के 1991-92 बजट भाषण में व्यापार नीति और औद्योगिक नीति को साथ रखा गया, क्योंकि भारतीय उद्योग को आयातित इनपुट, तकनीक और निर्यात बाजार चाहिए थे।
• पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार ने इस बदलाव को राजनीतिक आधार दिया।

राजस्थान में व्यावहारिक अर्थ

• भिवाड़ी, नीमराणा, जयपुर, जोधपुर, कोटा और भीलवाड़ा के रीको औद्योगिक क्षेत्र तभी अधिक निवेश खींच सकते थे जब राष्ट्रीय नीति पैमाना, विदेशी सहयोग और मशीनरी आयात को आसान करे।
• 1991 ने भूमि, बिजली, परिवहन या ऋण की समस्या समाप्त नहीं की, पर निजी उद्योग के विस्तार को वैध आर्थिक दिशा बना दिया।

सुधारों का क्रम

• पहले बाहरी विश्वास।
• फिर व्यापार-खोलना।
• फिर औद्योगिक प्रवेश।
• बाद में वित्तीय सुधार।