समेकित बाल विकास सेवा योजना और इसकी छह सेवाएँ

समेकित बाल विकास सेवा योजना भारत की प्रमुख बाल और मातृ कल्याण योजना है, इसलिए महिला पर्यवेक्षक परीक्षा में इसे आंगनवाड़ी सेवा, पोषण, स्वास्थ्य, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा और निगरानी की आधारभूत योजना के रूप में समझना जरूरी है। समेकित बाल विकास सेवा योजना भारत की सबसे महत्वपूर्ण बाल और मातृ कल्याण योजनाओं में गिनी जाती है। यह योजना 2 अक्टूबर 1975 को शुरू हुई और इसका मूल विचार यह था कि छोटे बच्चे की समस्या केवल भोजन की नहीं होती; पोषण, स्वास्थ्य, टीकाकरण, देखभाल, सीखने का वातावरण और माता की जानकारी, ये सभी साथ चलें तभी बच्चे का विकास ठीक होता है। इसी कारण इसे समेकित सेवा कहा गया। राष्ट्रीय पोषण नीति में दर्ज है कि समेकित बाल विकास सेवा योजना 1975-76 में 33 प्रायोगिक परियोजनाओं से शुरू हुई थी। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के लिए यह योजना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, लाभार्थी सूची, वृद्धि निगरानी, गृह-भेंट और विभागीय समन्वय इसी ढांचे से जुड़े हैं।

इस योजना का लक्ष्य केवल बीमारी या कुपोषण दिखने पर कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि शुरुआती उम्र में रोकथाम, पहचान और सहायता देना है। 0-6 वर्ष की उम्र में मस्तिष्क, शरीर, भाषा और सामाजिक व्यवहार तेज़ी से विकसित होते हैं। गर्भवती और धात्री महिलाओं की पोषण स्थिति भी बच्चे के जन्म वजन, स्तनपान और शुरुआती देखभाल पर असर डालती है। इसलिए समेकित बाल विकास सेवा योजना को जीवन-चक्र दृष्टिकोण से समझना चाहिए: गर्भावस्था, जन्म, स्तनपान, पूरक आहार, टीकाकरण, पूर्व-प्राथमिक तैयारी और परिवार परामर्श एक ही श्रृंखला के हिस्से हैं।

मुख्य समझ: समेकित बाल विकास सेवा योजना बाल विकास की अलग-अलग सेवाओं को आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से एक साथ जोड़ने वाली आधारभूत योजना है।