राजस्थान की वित्तीय, विकास और ग्रामीण आजीविका संस्थाएं

मुख्य बिंदु

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   वरिष्ठ माध्यमिक CET में यह विषय राजस्थान अर्थव्यवस्था का हिस्सा है: यहां वित्त को RBI की मौद्रिक नीति से नहीं, बल्कि राजस्थान की वित्तीय संस्थाओं, विकास संस्थाओं, छोटे उद्यमों और ग्रामीण विकास से जोड़कर पढ़ना है।

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   RIICO औद्योगिक क्षेत्रों, भूमि आवंटन और आधारभूत ढांचे के जरिए उद्योग विकास में मदद करता है; RFC और बैंक खासकर छोटे और मध्यम उद्यमों की वित्तीय जरूरत से जुड़े हैं।

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   राजस्थान में सहकारी ऋण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राथमिक समितियां, केंद्रीय सहकारी बैंक और राजस्थान राज्य सहकारी बैंक खेती-किसानी, ग्रामीण जमा और अल्पकालीन ऋण को जोड़ते हैं।

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   विकास संस्थाओं में उद्योग विभाग, जिला उद्योग केंद्र, RIICO, RFC, RGAVP/राजीविका, DRDA और पंचायती राज संस्थाएं आती हैं; ये सरकारी नीति को स्थानीय आर्थिक काम से जोड़ती हैं।

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   लघु उद्यम, हस्तशिल्प, खादी, ग्रामोद्योग और MSME इसलिए जरूरी हैं क्योंकि वे गैर-कृषि रोजगार देते हैं, स्थानीय कौशल का उपयोग करते हैं, बेरोजगारी का दबाव घटाते हैं और सूखे या अकाल जैसी स्थिति में वैकल्पिक आय देते हैं।

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   पंचायती राज संस्थाएं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम सभा, स्थानीय योजना और सामाजिक अंकेक्षण के जरिए ग्रामीण योजनाओं को जमीन पर उतारती हैं।

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   मनरेगा पाठ्यक्रम में दिया गया अधिकार-आधारित ग्रामीण रोजगार ढांचा है, जिसमें मजदूरी रोजगार, टिकाऊ परिसंपत्तियां, पारदर्शिता और काम की स्थानीय मांग मुख्य आधार हैं।

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   VB-G RAM G को नए वैधानिक ग्रामीण रोजगार और आजीविका ढांचे के रूप में पढ़ें: इसकी काम-गारंटी की सोच को आजीविका सुरक्षा, ग्रामीण परिसंपत्तियों, स्थानीय योजना और पंचायती राज क्रियान्वयन से जोड़ें।