राजस्थान के राज्य आयोग और जिला प्रशासन

यह विषय सीईटी वरिष्ठ माध्यमिक के उस खंड में आता है जिसे राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कहा गया है। इस स्तर पर राजस्थान से जुड़े नामित विषय हैं: राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज। इसलिए इसमें संवैधानिक निकाय, कानून से बने वैधानिक निकाय, राज्य का वरिष्ठ प्रशासन, क्षेत्रीय प्रशासन और निर्वाचित स्थानीय सरकार—सभी जुड़े हुए हैं। किसी संस्था का काम पढ़ने से पहले यह पहचानना ज़रूरी है कि वह किस श्रेणी में आती है।

सबसे सुरक्षित पढ़ाई का तरीका है: आधार, काम और सीमा। पहले देखें कि निकाय संवैधानिक है, वैधानिक है या कानूनों और सरकारी नियमों के अधीन काम करने वाला प्रशासनिक पद। फिर उसे उसके मुख्य काम से जोड़ें: भर्ती, स्थानीय चुनाव, सूचना तक पहुंच, मानवाधिकार संरक्षण, राज्य-स्तरीय समन्वय या जिला-स्तरीय सेवा। अंत में उसकी सीमा याद रखें। कोई आयोग अपने-आप न्यायालय नहीं बन जाता और कोई जिला अधिकारी निर्वाचित स्थानीय निकायों या न्यायपालिका का विकल्प नहीं होता। गलत विकल्प अक्सर सही काम को गलत संस्था से जोड़ते हैं, इसलिए यह तरीका केवल नाम रटने से बेहतर है।

राजनीतिक दिशा और प्रशासनिक समन्वय को भी अलग रखें। निर्वाचित सरकार संविधान और कानून के भीतर नीति तय करती है। स्थायी अधिकारी सलाह, तालमेल और क्रियान्वयन संभालते हैं। आयोग उतनी ही शक्ति इस्तेमाल करते हैं जितनी संविधान या उनके मूल कानून ने दी है। पंचायत और नगरपालिका राज्य सरकार के सामान्य कार्यालय नहीं, बल्कि स्थानीय स्वशासन की निर्वाचित संस्थाएं हैं।

दोहराव में हर निकाय के लिए पांच बातें जोड़ें: कानूनी आधार, नियुक्ति या गठन करने वाला प्राधिकारी, मुख्य काम, कार्य-क्षेत्र और एक साफ़ सीमा। अतिरिक्त संस्थाएं अलग विषय में पढ़ी जा सकती हैं, पर वे इस पाठ्यक्रम में नामित आयोगों, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन और स्थानीय स्वशासन की जगह नहीं ले सकतीं।