राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था

मुख्य बिंदु

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   संविधान की सर्वोच्चता, संसदीय उत्तरदायित्व, केंद्र-राज्य शक्तियों का बंटवारा और न्यायिक समीक्षा सार्वजनिक शक्ति को संवैधानिक सीमा में रखते हैं।

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   प्रस्तावना भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बताती है और न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता का लक्ष्य रखती है।

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   भाग 3 के मौलिक अधिकार न्यायालय से लागू कराए जा सकते हैं, जबकि भाग 4 के नीति-निदेशक तत्व शासन और कल्याणकारी नीति की दिशा देते हैं पर सीधे न्यायालय से लागू नहीं होते।

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   केंद्र में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।

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   संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल हैं तथा वह कानून, प्रतिनिधित्व, विचार-विमर्श और वित्तीय नियंत्रण के काम करती है।

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   उच्चतम न्यायालय संवैधानिक विवादों का न्यायिक निर्णय करता है, जबकि भारत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में दिए गए चुनावों की व्यवस्था संभालता है।

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   राजस्थान में राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं और मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।

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   राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग के काम अलग हैं और एक-दूसरे के बदले नहीं किए जा सकते।

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   मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का समन्वय करते हैं, जबकि जिला प्रशासन कानून के अनुसार बनी सरकारी नीति को क्षेत्रीय क्रियान्वयन से जोड़ता है।

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    पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण स्थानीय शासन, नगर निकाय शहरी स्थानीय शासन और ग्राम सभा गांव स्तर की सीधी भागीदारी का आधार हैं।