भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व

भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यही शासन की संस्थाएँ बनाता है, शक्तियों का बंटवारा करता है, अधिकारों की रक्षा करता है और लोक-कल्याण के नीति-लक्ष्य देता है। साधारण कानून, सरकारी आदेश और भर्ती नियम संविधान के भीतर रहकर ही चल सकते हैं। वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा में संविधान को केवल अनुच्छेदों की सूची की तरह नहीं, बल्कि शासन चलाने और शासन को सीमित करने वाले दस्तावेज की तरह पढ़ना चाहिए।

भारतीय संविधान लिखित, विस्तृत, सर्वोच्च, संसदीय और मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था का संविधान है। लिखित का अर्थ है कि मुख्य नियम औपचारिक संवैधानिक पाठ में दिए गए हैं। विस्तृत का अर्थ है कि इसमें संघ, राज्य, न्यायालय, चुनाव, लोक सेवाएँ, वित्त, अधिकार, आपात उपबंध और संशोधन तक शामिल हैं। सर्वोच्च का अर्थ है कि कोई साधारण कानून संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। केंद्र में मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है और राजस्थान में मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है।

संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति बांटता है, पर राष्ट्रीय एकता के लिए केंद्र को मजबूत भूमिका भी देता है। एकीकृत न्यायपालिका, आपात उपबंध, अखिल भारतीय सेवाएँ और संघ की महत्वपूर्ण शक्तियाँ इसी बात को दिखाती हैं। इसलिए परीक्षा में भारत को संघीय ढांचा और एकात्मक विशेषताओं वाला संविधान कहा जाता है।

परीक्षा सूत्र: संविधान की प्रकृति पूछी जाए तो सर्वोच्चता, संसदीय उत्तरदायित्व, संघीय बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा और कल्याणकारी लक्ष्य साथ जोड़ें।