राजस्थान की राजव्यवस्था और स्थानीय स्वशासन

सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में राजव्यवस्था का आधार संविधान से शुरू होता है। संविधान सरकार की सबसे ऊँची कानूनी रूपरेखा है। इसकी प्रकृति को लिखित संविधान, संसदीय शासन, मजबूत संघीय ढांचा, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, वयस्क मताधिकार और संविधान संशोधन जैसी बातों से समझा जाता है। राजस्थान से जुड़े प्रश्नों में यही आधार राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और आयोगों की भूमिका को समझाता है।

प्रस्तावना गणराज्य के बड़े आदर्श बताती है: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। भारत को प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में पढ़ना चाहिए। मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य की मनमानी से बचाते हैं और समानता, स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक-शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार से जुड़े हैं। नीति निदेशक तत्व अदालत में मौलिक अधिकारों की तरह लागू नहीं कराए जाते, पर वे सामाजिक न्याय, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय शासन और कमजोर वर्गों की नीतियों की दिशा तय करते हैं।

परीक्षा संकेत: मौलिक अधिकार राज्य शक्ति पर सीमा लगाते हैं; नीति निदेशक तत्व शासन को नीति-दिशा देते हैं; प्रस्तावना संविधान की मूल्य-दिशा बताती है।