संविधान — मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य

भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। शासन की संस्थाएँ कैसे बनेंगी, किसे कौन-सी शक्ति मिलेगी, उस शक्ति की सीमा क्या होगी और लोक-कल्याण की दिशा क्या रहेगी—इन सबका आधार संविधान देता है। इसलिए कोई साधारण कानून, सरकारी आदेश या भर्ती नियम संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। इस टॉपिक को अनुच्छेदों की लंबी सूची की तरह नहीं, बल्कि शासन चलाने और उसे जवाबदेह रखने वाली व्यवस्था की तरह समझिए।

भारतीय संविधान लिखित और विस्तृत है। इसमें संघ और राज्य, न्यायालय, चुनाव, लोक सेवाएँ, वित्त, अधिकार, आपात उपबंध तथा संशोधन जैसी अनेक व्यवस्थाएँ दी गई हैं। यह संसदीय शासन स्थापित करता है। केंद्र में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहती है। राजस्थान में मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।

भारत में संघीय ढांचा है क्योंकि संविधान संघ और राज्यों के बीच शक्तियाँ बांटता है। साथ ही एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएँ, आपात उपबंध और संघ की महत्वपूर्ण शक्तियाँ केंद्र को मज़बूत बनाती हैं। इसलिए परीक्षा में सही पहचान होती है—संघीय ढांचा, पर कुछ एकात्मक विशेषताएँ भी। स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा संविधान की सर्वोच्चता को व्यावहारिक सुरक्षा देते हैं। कोई विभाग अपने आदेश को केवल प्रशासनिक बताकर संवैधानिक सीमा से बाहर नहीं ले जा सकता।

संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। दोनों तारीखों को मिलाइए मत। पहली तारीख संविधान सभा द्वारा पाठ स्वीकार किए जाने से जुड़ी है, दूसरी संवैधानिक व्यवस्था के लागू होने से।

अभ्यास सवाल 1: राजस्थान का कोई भर्ती नियम समानता के संवैधानिक अधिकार से टकराता है। केवल विभाग द्वारा जारी होने के कारण वह नियम सही नहीं मान लिया जाएगा; उसे संविधान की कसौटी पर खरा उतरना होगा।

परीक्षा में संविधान की प्रकृति पूछी जाए तो सर्वोच्चता, संसदीय उत्तरदायित्व, संघीय शक्ति-विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा और कल्याणकारी लक्ष्य को एक साथ जोड़ें।