प्रमुख विकास परियोजनाएँ और कल्याणकारी योजनाएँ

मुख्य बिंदु

1. 1

   यह विषय 2026 CET स्नातक-स्तर के राजस्थान अर्थव्यवस्था खंड में आता है: कल्याणकारी योजनाएँ और अधिनियम, विकास संस्थाएँ, सहकारिता, छोटे उद्यम, वित्तीय संस्थाएँ, ग्रामीण विकास में पंचायती राज, मनरेगा और VB-G RAM G।

2. 2

   इस बिंदु में विकास-परियोजना वाले प्रश्नों को संस्था और क्रियान्वयन से जोड़कर पढ़ें: RIICO, RUIDP, पंचायतें, सहकारिताएँ और वित्त चैनल सार्वजनिक सहायता को सेवा, परिसंपत्ति और आजीविका में बदलते हैं।

3. 3

   RIICO यहाँ याद रखने वाली मुख्य औद्योगिक-विकास संस्था है: यह औद्योगिक क्षेत्र, भूखंड और बुनियादी सुविधाएँ तैयार करती है, ताकि राजस्थान में छोटे, मध्यम और बड़े उद्यम काम कर सकें।

4. 4

   RUIDP इस विषय में संस्था के उदाहरण के रूप में उपयोगी है: यह दिखाता है कि जलापूर्ति, सीवरेज और जल-निकासी जैसी शहरी सेवाएँ परियोजना एजेंसी और स्थानीय निकायों के माध्यम से कैसे दी जाती हैं।

5. 5

   सहकारिता, छोटे उद्यम और वित्तीय संस्थाओं को साथ जोड़कर पढ़ें: ऋण, इनपुट खरीद, विपणन, भंडारण, स्वयं सहायता समूह वित्त और उद्यम सहायता छोटे उत्पादकों की कमजोरी घटाते हैं।

6. 6

   श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना PDS नहीं, पका भोजन देने वाली योजना है: राजस्थान का आधिकारिक योजना पोर्टल लाभार्थी के लिए Rs.8 में पौष्टिक भोजन और प्रति थाली Rs.22 सरकारी सहायता दर्ज करता है।

7. 7

   बालिका, बाल-संरक्षण, पेंशन और श्रम-स्वास्थ्य योजनाओं को उस जोखिम से वर्गीकृत करें जिसे वे घटाती हैं: जीवन-चक्र सहायता, कमजोर बच्चों की देखभाल, वृद्धावस्था/विधवा/दिव्यांगता की असुरक्षा और काम से जुड़ी बीमारी।

8. 8

   PIB की 11 मई 2026 की पृष्ठभूमि सामग्री, रिलीज़ आईडी 2259712, VB-G RAM G को 1 जुलाई 2026 से लागू ग्रामीण-रोजगार ढांचा बताती है, जिसमें उसी तारीख से मनरेगा निरस्त होता है और हर वित्तीय वर्ष 125 दिन की वैधानिक मजदूरी-रोजगार गारंटी दी जाती है।