प्रमुख विकास परियोजनाएँ और कल्याणकारी योजनाएँ

मुख्य बिंदु

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   2026 सीईटी स्नातक-स्तर के आधिकारिक पाठ्यक्रम में कल्याणकारी योजनाएँ और अधिनियम, विकास संस्थाएँ, सहकारिता आंदोलन, छोटे उद्यम, वित्तीय संस्थाएँ और ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका दी गई है; एक अलग बिंदु में मनरेगा और वीबी-जी रैम जी दोनों के नाम हैं।

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   इस बिंदु में विकास-परियोजना वाले प्रश्नों को संस्था और क्रियान्वयन से जोड़कर पढ़ें: रीको, आरयूआईडीपी, पंचायतें, सहकारिताएँ और वित्त चैनल सार्वजनिक सहायता को सेवा, परिसंपत्ति और आजीविका में बदलते हैं।

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   रीको यहाँ याद रखने वाली मुख्य औद्योगिक-विकास संस्था है: यह औद्योगिक क्षेत्र, भूखंड और बुनियादी सुविधाएँ तैयार करती है, ताकि राजस्थान में छोटे, मध्यम और बड़े उद्यम काम कर सकें।

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   आरयूआईडीपी इस विषय में संस्था के उदाहरण के रूप में उपयोगी है: यह दिखाता है कि परियोजना एजेंसी और स्थानीय निकाय मिलकर जलापूर्ति, सीवरेज और जल-निकासी जैसी शहरी सेवाएँ कैसे देते हैं।

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   सहकारिता, छोटे उद्यम और वित्तीय संस्थाओं को साथ जोड़कर पढ़ें: ऋण, इनपुट खरीद, विपणन, भंडारण, स्वयं सहायता समूह वित्त और उद्यम सहायता छोटे उत्पादकों की कमजोरी घटाते हैं।

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   श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना पीडीएस नहीं, पका भोजन देने वाली योजना है: राजस्थान का आधिकारिक योजना पोर्टल लाभार्थी के लिए ₹8 में पौष्टिक भोजन और प्रति थाली ₹22 सरकारी सहायता दर्ज करता है।

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   योजनाओं को उनके काम के आधार पर बाँटें—बालिका सहायता, जोखिम में पड़े बच्चों की देखभाल, वृद्धावस्था/विधवा/दिव्यांग पेंशन और काम से होने वाली बीमारियों से सुरक्षा।

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   पीआईबी की 11 मई 2026 की पृष्ठभूमि सामग्री, रिलीज़ आईडी 2259712, वीबी-जी रैम जी को 1 जुलाई 2026 से लागू ग्रामीण-रोजगार ढांचा बताती है, जिसमें उसी तारीख से मनरेगा निरस्त होता है और हर वित्तीय वर्ष 125 दिन की वैधानिक मजदूरी-रोजगार गारंटी दी जाती है।