गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और समावेशी विकास

मुख्य बिंदु

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   2005: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ने काम मांगने वाले ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन तक अकुशल शारीरिक मजदूरी-रोजगार की मांग-आधारित कानूनी गारंटी बनाई।

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   2009: तेंदुलकर समिति की पद्धति को आधिकारिक गरीबी-मापन के लिए स्वीकार किया गया और गरीबी-रेखा को व्यापक उपभोग-टोकरी से जोड़ा गया; इसी पद्धति पर योजना आयोग ने 2011-12 के लिए भारत का गरीबी अनुपात 21.9% आंका।

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   2013: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने वैधानिक खाद्यान्न अधिकार बनाए; प्राथमिकता परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम और अंत्योदय परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है।

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   2014: रंगराजन समिति ने तेंदुलकर से ऊंची गरीबी रेखा सुझाई, पर नीति आयोग के अनुसार 1993-94, 2004-05 और 2011-12 के आधिकारिक गरीबी अनुमानों का आधार तेंदुलकर रेखा ही रही।

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   2015: संयुक्त राष्ट्र ने 17 सतत विकास लक्ष्यों वाला 2030 एजेंडा अपनाया, जिसमें गरीबी घटाने, सम्मानजनक काम, असमानता कम करने और संस्थागत मजबूती को जोड़ा गया।

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   2016: संशोधित RBI अधिनियम ने भारत के लचीले महंगाई-लक्ष्यीकरण ढांचे को वैधानिक आधार दिया; CPI महंगाई लक्ष्य 4% है और सहन-सीमा 2% से 6% है।

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   2024: नीति आयोग के चर्चा-पत्र ने 2013-14 से 2022-23 के बीच 24.82 करोड़ लोगों के बहुआयामी गरीबी से बाहर आने और गरीबी अनुपात 29.17% से 11.28% होने का अनुमान दिया।

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   वर्तमान NFSA वितरण: PMGKAY के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण की लक्षित NFSA कवरेज 81.35 करोड़ व्यक्तियों की है और नवीनतम आधिकारिक समीक्षा में लगभग 80 करोड़ व्यक्ति मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए खाद्य-सुरक्षा गरीबी-निवारण का केंद्रीय सहारा बनी हुई है।