नियोजन, कृषि, उद्योग और प्रमुख आर्थिक सुधार

मुख्य बिंदु

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   स्नातक स्तर की परीक्षा में भारत की अर्थव्यवस्था का यह भाग नियोजन, राष्ट्रीय आय, बजट, बैंकिंग, लोक वित्त, जीएसटी, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां, सब्सिडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई-कॉमर्स, क्षेत्रीय मुद्दे, क्रांतियां, सुधार और उदारीकरण को साथ पढ़ाता है।

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   पंचवर्षीय योजनाएं 1951 में शुरू हुईं; योजना आयोग 1950 में बना था। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना, जिसका जोर नीति-सलाह, निगरानी और सहकारी संघवाद पर है।

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   बजट और लोक वित्त में सरकार की प्राप्तियां, व्यय, घाटा, ऋण, कर और कल्याण-प्राथमिकताएं आती हैं; बैंकिंग और मौद्रिक नीति ऋण, महंगाई और निवेश को प्रभावित करती हैं।

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   राजकोषीय नीति कर, सार्वजनिक व्यय, उधारी और सब्सिडी से काम करती है, जबकि मौद्रिक नीति रेपो दर, नकदी और आरक्षित अनुपात जैसे साधनों से महंगाई और ऋण-स्थितियों को संभालती है।

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   कृषि, उद्योग, सेवा और व्यापार को उत्पादकता, रोजगार, महंगाई, ऋण, लॉजिस्टिक्स, बाजार पहुंच, तकनीक और समावेशन जैसे वर्तमान मुद्दों से जोड़कर पढ़ना चाहिए।

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   हरित, श्वेत और नीली क्रांतियां कृषि, दुग्ध और मत्स्य क्षेत्र के लिए परीक्षा के स्थायी आधार हैं, लेकिन उनकी सीमाएं और क्षेत्रीय असमानता भी उतनी ही जरूरी है।

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   जीएसटी 1 जुलाई 2017 से गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के रूप में लागू हुआ; दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 ने समयबद्ध समाधान ढांचा दिया; पीएलआई 14 रणनीतिक क्षेत्रों में उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन देती है और इसका सत्यापित वर्तमान प्रोत्साहन परिव्यय ₹1.91 लाख करोड़ है।

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   परीक्षा उत्तर में हर सुधार को उसकी समस्या से जोड़ें: कर एकीकरण के लिए जीएसटी, दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए आईबीसी, किसान आय के लिए पीएम-किसान, बाजार पहुंच के लिए ई-नाम, विनिर्माण पैमाने के लिए पीएलआई और लॉजिस्टिक्स तालमेल के लिए गति शक्ति।