संविधान, अधिकार, नीति-तत्व, कर्तव्य और राजस्थान राजनीति

यह विषय CET स्नातक-स्तर के पाठ्यक्रम के इसी खंड में आता है: संविधान सभा; संविधान-निर्माण में डॉ. बी.आर. आंबेडकर की भूमिका; भारतीय संविधान की प्रकृति और विशेषताएं; प्रस्तावना; मूल अधिकार; राज्य के नीति-निदेशक तत्व; संघीय ढांचा; संविधान संशोधन; आपात उपबंध; और जनहित याचिका। इसी खंड से आगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, उच्चतम न्यायालय और राजस्थान की संस्थाएं भी जुड़ती हैं। इसलिए इसे शक्ति, अधिकार, जवाबदेही और राजस्थान प्रशासन के नक्शे के रूप में पढ़ना चाहिए।

संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ। इसके अधिकांश प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में याद किया जाता है। प्रस्तावना भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बताती है और न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता को मार्गदर्शक मूल्य बनाती है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. आंबेडकर थे; परीक्षा में उनका महत्व केवल नाम याद रखने तक सीमित नहीं है। उनकी संवैधानिक सोच राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र, विधि के समक्ष समानता और संस्थागत सुरक्षा से जोड़ती है।

CET के लिए संविधान को तीन परतों में पढ़ना सबसे सुरक्षित है: प्रस्तावना के मूल्य, भाग 3 के प्रवर्तनीय अधिकार और सरकार को जवाबदेह बनाने वाली संस्थाएं। कोई अनुच्छेद तभी उपयोगी बनता है जब आप यह जोड़ सकें कि शक्ति किसके पास है, सीमा क्या है और दुरुपयोग की समीक्षा कौन कर सकता है।

सार: यह स्नातक-स्तर के पाठ्यक्रम के दायरे में आने वाला राजनीति-विज्ञान विषय है; संविधान को मूल्य, लागू नियम और जवाबदेह संस्थाओं के संयुक्त ढांचे के रूप में पढ़ें।