मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना

राजस्थान सरकार

प्रकार और उद्देश्य: मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान सरकार की राज्य-स्तरीय निःशुल्क कोचिंग योजना है। यह उन मेधावी पर आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए है जो भर्ती परीक्षाओं और पेशेवर प्रवेश परीक्षाओं की महंगी निजी कोचिंग नहीं ले पाते। इसकी शुरुआत 5 जून 2021 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने की। मकसद है कि आरक्षित और कमजोर वर्ग के काबिल बच्चे भी सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के जरिए अपने पैसे से पढ़ने वालों के बराबर खड़े हो सकें। नोडल और क्रियान्वयन विभाग: • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग है और सभी वर्गों के लिए एक ही ऑनलाइन प्रक्रिया चलाता है। • SC, OBC, MBC, EWS और विशेष योग्यजन वर्ग का काम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग देखता है; ST वर्ग का काम जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग और अल्पसंख्यक वर्ग का काम अल्पसंख्यक मामलात विभाग देखता है। पात्रता: • अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो और SC, ST, OBC, MBC, EWS, अल्पसंख्यक या विशेष योग्यजन वर्ग में आता हो। • परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹8,00,000 तक हो; माता-पिता राज्य कर्मचारी हों तो यह सीमा पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक और केंद्र सरकार के कर्मचारी हों तो पे मैट्रिक्स लेवल 6 तक मानी जाती है। • विद्यार्थी ने पहले इसी निःशुल्क योजना में चयन होकर कोचिंग न ली हो — लाभ एक ही बार मिलता है। • परीक्षा के हिसाब से अंकों की शर्त अलग है: UPSC और RAS में 12वीं के अंक तथा स्नातक के अंतिम 2 वर्ष, JEE/NEET और CLAT में 10वीं के अंक, और REET में B.Ed या STC के साथ 12वीं के अंक देखे जाते हैं। • चयनित विद्यार्थियों में कम से कम 50% बालिकाएं होती हैं। लाभ और राशि (कोचिंग शुल्क विभाग सीधे संस्थान को देता है): • UPSC सिविल सेवा: परिणामोन्मुख संस्थान से ₹75,000 या अन्य सूचीबद्ध संस्थान से ₹50,000, अवधि 1 वर्ष। • और अधीनस्थ सेवा: ₹50,000 या ₹40,000, अवधि 1 वर्ष। • RPSC सब-इंस्पेक्टर और पे मैट्रिक्स लेवल 10 या उससे ऊपर की परीक्षाएं: ₹20,000, अवधि 6 माह; REET: ₹15,000, अवधि 4 माह; RSSB पटवारी, कनिष्ठ सहायक जैसी परीक्षाएं: ₹10,000, अवधि 4 माह; कांस्टेबल: ₹10,000, अवधि 4 माह। • RRB और बैंकिंग/बीमा भर्ती परीक्षाएं: ₹20,000-₹20,000, अवधि 6 माह; SSC और CDS: परिणामोन्मुख संस्थान से ₹40,000 या अन्य सूचीबद्ध संस्थान से ₹25,000, अवधि 1 वर्ष। • JEE और NEET (इंजीनियरिंग/मेडिकल): ₹70,000 प्रति वर्ष या ₹55,000 प्रति वर्ष, अधिकतम 2 वर्ष; CLAT: ₹40,000 या ₹25,000, अवधि 1 वर्ष; CA/CS/CMA (CAFC/CSEET/CMFAC) वाणिज्य पाठ्यक्रमों की कोचिंग: परिणामोन्मुख संस्थान से ₹40,000 या अन्य सूचीबद्ध संस्थान से ₹25,000, अवधि 1 वर्ष। • आवास सहायता: UPSC, RAS, JEE/NEET, CA, CS और CMA धाराओं के जो विद्यार्थी अपने शहर से दूसरे शहर जाकर कोचिंग करते हैं, उन्हें रहने और भोजन के लिए ₹40,000 प्रति वर्ष अलग से सीधे विद्यार्थी को मिलते हैं। सीट मैट्रिक्स और लक्ष्य: • सालाना लक्ष्य 15,000 से बढ़ाकर 30,000 विद्यार्थी किया गया। इन 30,000 सीटों को दो हिस्सों में बांटा गया है — सरकारी भर्ती परीक्षाएं (लगभग 15,000) और पेशेवर/प्रवेश पाठ्यक्रम (लगभग 15,000)। • वर्ग-वार 30,000 सीटें इस तरह बंटी हैं — SC 8,700, ST 6,300, OBC 6,300, EWS 3,000, अल्पसंख्यक 3,000, MBC 1,500 और विशेष योग्यजन 1,200। • परीक्षा-वार सीटें ठीक 30,000 बनती हैं: JEE/NEET 12,000, RSSB पटवारी/कनिष्ठ-सहायक प्रकार 3,600, REET 2,850, कांस्टेबल 2,400, CA/CS/CMA 2,400, RPSC SI और लेवल-10-प्लस 2,100, RAS 900, RRB 900, बैंकिंग/बीमा 900, SSC/CDS 900, CLAT 600 और UPSC 450। आवेदन और भुगतान: • आवेदन राजस्थान SSO पोर्टल (SJMS / मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग मॉड्यूल) से जन आधार के जरिए ऑनलाइन होता है; जहां संभव हो, दस्तावेजों का सत्यापन डेटाबेस से होता है। • मेरिट सूची 10वीं/12वीं बोर्ड के प्रतिशत के आधार पर परीक्षा-वार, वर्ग-वार और राज्य-स्तर पर बनती है, जिसमें CBSE बोर्ड के अंक 0.9 से गुणा किए जाते हैं जबकि RBSE के अंक ज्यों के त्यों लिए जाते हैं; संस्थान का आवंटन मेरिट-कम-प्रेफरेंस से होता है और खाली सीटें विभागीय अनुमोदन से दूसरे पात्र वर्गों में भरी जा सकती हैं। • कोचिंग शुल्क संस्थान को किश्तों में (आमतौर पर 60:40) मिलता है, जो जॉइनिंग और आधार आधारित उपस्थिति से जुड़ा रहता है। परीक्षा बिंदु: • यह राजस्थान राज्य की, अनुदान आधारित (गैर-अंशदायी), हर साल चलने वाली कल्याणकारी योजना है — कोई केंद्रीय योजना नहीं — और SJE विभाग के अधीन है; यह एकमुश्त छात्रवृत्ति से अलग है, क्योंकि शुल्क विद्यार्थी को नहीं, सीधे संस्थान को मिलता है।