केंद्र सरकार विभाग
भारतनेट
सारांश
भारतनेट दूरसंचार विभाग की प्रमुख ग्रामीण ब्रॉडबैंड परियोजना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 अक्टूबर 2011 को राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को मंजूरी दी, जिसे
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चेकआउट पर ₹1,178.82 (GST सहित)
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