राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 1956 — प्रमुख धाराएँ — RAS 2026

Q: राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत अधिकार अभिलेख क्या है? इसके घटकों के नाम बताइए।

**धारा 101–115 के अंतर्गत **अधिकार अभिलेख (जमाबंदी)** राजस्थान गाँवों में भूमि स्वामित्व एवं काश्तकारी स्थापित करने वाला प्राथमिक सरकारी दस्तावेज है। इसके पाँच घटक हैं: (1) **जमाबंदी** — प्रत्येक पाँच वर्ष अद्यतन मुख्य रजिस्टर; (2) **खसरा** — सर्वे-वार मौसमी फसल रजिस्टर; (3) **खतौनी** — काश्तकार-वार समेकित खाता; (4) **नामांतरण रजिस्टर** — काश्तकारी परिवर्तन; (5) **नक्शा** — भूकर सीमा मानचित्र।**

अध्ययन सामग्री

पेपर पेपर III

इकाई 3

1. राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) राजस्थान में भूमि राजस्व प्रशासन एवं भूमि अभिलेखों से संबंधित कानूनों को समेकित एवं संशोधित करने के लिए बनाया गया।
2. नाज़ूल भूमि नगरीय/नगरपालिका सीमाओं के भीतर स्थित वह भूमि है जो राज्य सरकार में निहित होती है; यह कृषि भूमि से भिन्न है; धारा 22 नाज़ूल संपत्ति से संबंधित है — 2021 PYQ में पूछा गया।
3. धारा 101–115 के अंतर्गत अधिकार अभिलेख राजस्थान में भूमि स्वामित्व एवं काश्तकारी स्थापित करने वाला प्राथमिक दस्तावेज है; इसे पटवारी द्वारा जमाबंदी, खसरा, खतौनी, एवं नामांतरण रजिस्टर के रूप में तैयार एवं समय-समय पर संधारित किया जाता है।
4. धारा 7 के तहत स्थापित राजस्व मंडल राजस्थान में अजमेर में मुख्यालय वाली सर्वोच्च राजस्व प्राधिकरण है; यह अपीलीय न्यायालय एवं राजस्व प्रशासन की निगरानी करने वाला प्रशासनिक निकाय दोनों है।
5. धारा 6 में परिभाषित राजस्व अधिकारियों का क्रम: पटवारी → गिरदावर/कानूनगो → तहसीलदार → नायब-तहसीलदार → SDO (राजस्व) → कलेक्टर → संभागीय आयुक्त → राजस्व मंडल।
6. धारा 48–85 के तहत भूमि राजस्व उत्पादकता, मृदा प्रकार, एवं सिंचाई के आधार पर कृषि भूमि से राज्य का हिस्सा है; वर्तमान में अधिकांश राजस्थान किसान छोटे खातेदारों के लिए बार-बार दी गई छूट के कारण बहुत कम या शून्य भूमि राजस्व चुकाते हैं।
7. धारा 86–100 के तहत सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त: भूमि सर्वेक्षण संचालन सर्वे संख्या (खसरा संख्या) स्थापित करता है, सीमाएँ निर्धारित करता है, क्षेत्रफल मापता है, भूमि वर्गीकृत करता है, और राजस्व आकलन करता है।
8. धारा 116–136 के तहत नामांतरण वह औपचारिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बिक्री, उत्तराधिकार, उपहार, या न्यायालय आदेश से स्वामित्व/काश्तकारी परिवर्तन होने पर भूमि अभिलेख अद्यतन किए जाते हैं।
9. भूमि अधिग्रहण नोटिस एवं सीमांकन राजस्व अधिकारी कार्य हैं: सीमा विवादों का तहसीलदार/कलेक्टर द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण से निर्णय; सीमांकन क्षेत्र मानचित्रों से खसरा सीमाएँ स्थापित करता है।
10. सरकारी भूमि (नाज़ूल, खालसा, शामलात) पर अतिक्रमण एक राजस्व अपराध है; धारा 91 के तहत तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने का सारांश अधिकार है; अतिक्रमणकर्ता को सिविल न्यायालय आदेश के बिना दंडित एवं बेदखल किया जा सकता है।
11. सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 (राष्ट्रीय) द्वारा शासित है; 1956 का अधिनियम भूमि की पहचान एवं आकलन का ढाँचा प्रदान करता है।
12. राजस्थान भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण: डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत राजस्थान ने जमाबंदी, खसरा और नामांतरण से जुड़े सभी अभिलेखों को अपना खाता पोर्टल, एपनाखाता डॉट राज डॉट निक डॉट इन, पर उपलब्ध कराया है; इससे धोखाधड़ी कम हुई, पारदर्शिता बढ़ी और तत्काल नामांतरण-निगरानी संभव हुई।

मुख्य तथ्य

राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) राजस्थान में भूमि राजस्व प्रशासन एवं भूमि अभिलेखों से संबंधित कानूनों को समेकित एवं सं…
नाज़ूल भूमि नगरीय/नगरपालिका सीमाओं के भीतर स्थित वह भूमि है जो राज्य सरकार में निहित होती है; यह कृषि भूमि से भिन्न है; धारा 22 नाज़ूल संपत्ति से संबंधित है
धारा 101–115 के अंतर्गत अधिकार अभिलेख राजस्थान में भूमि स्वामित्व एवं काश्तकारी स्थापित करने वाला प्राथमिक दस्तावेज है;
धारा 7 के तहत स्थापित राजस्व मंडल राजस्थान में अजमेर में मुख्यालय वाली सर्वोच्च राजस्व प्राधिकरण है;
धारा 6 में परिभाषित राजस्व अधिकारियों का क्रम: पटवारी → गिरदावर/कानूनगो → तहसीलदार → नायब-तहसीलदार → SDO (राजस्व) → कलेक्टर → संभागीय आयुक्त → राजस्व…

मुख्य बिंदु

1
राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) राजस्थान में भूमि राजस्व प्रशासन एवं भूमि अभिलेखों से संबंधित कानूनों को समेकित एवं संशोधित करने के लिए बनाया गया।
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नाज़ूल भूमि नगरीय/नगरपालिका सीमाओं के भीतर स्थित वह भूमि है जो राज्य सरकार में निहित होती है; यह कृषि भूमि से भिन्न है; धारा 22 नाज़ूल संपत्ति से संबंधित है — 2021 PYQ में पूछा गया।
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धारा 101–115 के अंतर्गत अधिकार अभिलेख राजस्थान में भूमि स्वामित्व एवं काश्तकारी स्थापित करने वाला प्राथमिक दस्तावेज है; इसे पटवारी द्वारा जमाबंदी, खसरा, खतौनी, एवं नामांतरण रजिस्टर के रूप में तैयार एवं समय-समय पर संधारित किया जाता है।
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धारा 7 के तहत स्थापित राजस्व मंडल राजस्थान में अजमेर में मुख्यालय वाली सर्वोच्च राजस्व प्राधिकरण है; यह अपीलीय न्यायालय एवं राजस्व प्रशासन की निगरानी करने वाला प्रशासनिक निकाय दोनों है।
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धारा 6 में परिभाषित राजस्व अधिकारियों का क्रम: पटवारी → गिरदावर/कानूनगो → तहसीलदार → नायब-तहसीलदार → SDO (राजस्व) → कलेक्टर → संभागीय आयुक्त → राजस्व मंडल।
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धारा 48–85 के तहत भूमि राजस्व उत्पादकता, मृदा प्रकार, एवं सिंचाई के आधार पर कृषि भूमि से राज्य का हिस्सा है; वर्तमान में अधिकांश राजस्थान किसान छोटे खातेदारों के लिए बार-बार दी गई छूट के कारण बहुत कम या शून्य भूमि राजस्व चुकाते हैं।
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धारा 86–100 के तहत सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त: भूमि सर्वेक्षण संचालन सर्वे संख्या (खसरा संख्या) स्थापित करता है, सीमाएँ निर्धारित करता है, क्षेत्रफल मापता है, भूमि वर्गीकृत करता है, और राजस्व आकलन करता है।
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धारा 116–136 के तहत नामांतरण वह औपचारिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बिक्री, उत्तराधिकार, उपहार, या न्यायालय आदेश से स्वामित्व/काश्तकारी परिवर्तन होने पर भूमि अभिलेख अद्यतन किए जाते हैं।
9
भूमि अधिग्रहण नोटिस एवं सीमांकन राजस्व अधिकारी कार्य हैं: सीमा विवादों का तहसीलदार/कलेक्टर द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण से निर्णय; सीमांकन क्षेत्र मानचित्रों से खसरा सीमाएँ स्थापित करता है।
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सरकारी भूमि (नाज़ूल, खालसा, शामलात) पर अतिक्रमण एक राजस्व अपराध है; धारा 91 के तहत तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने का सारांश अधिकार है; अतिक्रमणकर्ता को सिविल न्यायालय आदेश के बिना दंडित एवं बेदखल किया जा सकता है।
11
सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 (राष्ट्रीय) द्वारा शासित है; 1956 का अधिनियम भूमि की पहचान एवं आकलन का ढाँचा प्रदान करता है।
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राजस्थान भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण: डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत राजस्थान ने जमाबंदी, खसरा और नामांतरण से जुड़े सभी अभिलेखों को अपना खाता पोर्टल, एपनाखाता डॉट राज डॉट निक डॉट इन, पर उपलब्ध कराया है; इससे धोखाधड़ी कम हुई, पारदर्शिता बढ़ी और तत्काल नामांतरण-निगरानी संभव हुई।

राजस्थान को १९५६ में एकीकृत भूमि राजस्व कानून की जरूरत क्यों पड़ी?

राजस्थान को १९५६ में एकीकृत भूमि राजस्व कानून इसलिए चाहिए था क्योंकि एकीकरण से पहले अलग-अलग रियासतों की अलग राजस्व संहिताएँ, अलग सर्वे पद्धतियाँ और अलग अधिकारी-क्रम नए राज्य में प्रशासनिक अव्यवस्था पैदा कर रहे थे। राजस्थान आर्थिक समीक्षा २०२५-२६ के अनुसार राजस्थान ३,४२,२३९ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य है और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का १०.४१ प्रतिशत भाग रखता है; इतने बड़े राज्य में एकसमान भूमि अभिलेख व्यवस्था प्रशासनिक आवश्यकता थी।

१.१ १९५६ से पूर्व के राजस्व तंत्र

राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम १९५६ से पहले, राजस्थान की २२ पूर्ववर्ती रियासतें अलग-अलग राजस्व संहिताओं के अंतर्गत काम करती थीं:

जयपुर: जयपुर भूमि राजस्व अधिनियम १९४५ और मालगुज़ारी व्यवस्था
जोधपुर: मारवाड़ी राजस्व विनियम
बीकानेर: बीकानेर राज्य भूमि राजस्व अधिनियम और नहर-क्षेत्र के नियम
मेवाड़ (उदयपुर): मेवाड़ राजस्व विनियम

प्रत्येक व्यवस्था में अलग-अलग निर्धारण पद्धतियाँ, सर्वे नंबर, भूमि वर्गीकरण शब्दावली और राजस्व अधिकारी पदानुक्रम थे। इससे एकीकृत राजस्थान राज्य में प्रशासनिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। एक जिले में जो शब्द भूमि स्वामित्व के लिए चलता था, दूसरे क्षेत्र में वही शब्द राजस्व मांग, लगान या काश्तकारी की अलग स्थिति बता सकता था। इसी कारण पुराने रियासती कानूनों को जोड़कर चलाना न तो किसान के लिए साफ था, न राजस्व न्यायालय के लिए और न ही राज्य वित्त के लिए।

१.२ एकीकृत विधान की आवश्यकता

केंद्र सरकार की राजस्व सुधार समिति ने सिफारिश की:
१. सभी पूर्ववर्ती रियासतों में एकसमान भूमि अभिलेख प्रणाली
२. स्थानीय नामावलियों की जगह मानकीकृत सर्वे नंबर (खसरा)
३. परिभाषित अधिकारों वाला एकल राजस्व अधिकारी पदानुक्रम
४. विभिन्न राज्यों की प्रणालियों को प्रतिस्थापित करते हुए एकसमान भूमि राजस्व निर्धारण
५. मानकीकृत अधिकार अभिलेखों से कृषकों के अधिकारों की सुरक्षा

राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम १९५६ ने यह समेकन प्राप्त किया और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम १९५५ को प्रशासनिक आधार प्रदान किया। काश्तकारी अधिनियम किसान और काश्तकारी अधिकारों की बात करता है, जबकि भूमि राजस्व अधिनियम अभिलेख, राजस्व अधिकारी, राजस्व न्यायालय, सरकारी भूमि, सर्वेक्षण, बंदोबस्त और वसूली की मशीनरी देता है। परीक्षा में दोनों को अलग-अलग याद रखना चाहिए, क्योंकि भूमि अधिकार की सामाजिक रक्षा अक्सर काश्तकारी अधिनियम से आती है और उस अधिकार का सरकारी रिकॉर्ड भूमि राजस्व अधिनियम की व्यवस्था से चलता है।

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संभावित संभावित RAS प्रश्न

PYQ रुझान और 2026 पाठ्यक्रम विश्लेषण पर आधारित

1 5M राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत अधिकार अभिलेख क्या है? इसके घटकों के नाम बताइए। 5 अंक · 50 शब्द

आदर्श उत्तर

धारा 101–115 के अंतर्गत अधिकार अभिलेख (जमाबंदी) राजस्थान गाँवों में भूमि स्वामित्व एवं काश्तकारी स्थापित करने वाला प्राथमिक सरकारी दस्तावेज है। इसके पाँच घटक हैं: (1) जमाबंदी — प्रत्येक पाँच वर्ष अद्यतन मुख्य रजिस्टर; (2) खसरा — सर्वे-वार मौसमी फसल रजिस्टर; (3) खतौनी — काश्तकार-वार समेकित खाता; (4) नामांतरण रजिस्टर — काश्तकारी परिवर्तन; (5) नक्शा — भूकर सीमा मानचित्र।

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