माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 (धाराएँ 1–25)

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम २००७ इसलिए बनाया गया क्योंकि भारत में वृद्धजन आबादी बढ़ रही थी, संयुक्त परिवार कमजोर हो रहे थे और सामान्य न्यायालयी उपाय वृद्ध माता-पिता के लिए धीमे तथा कठिन साबित हो रहे थे।

१.१ जनसांख्यिकीय संदर्भ

भारत में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। पीआईबी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के हवाले से बताया कि जनगणना २०११ के अनुसार भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या १०.३८ करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या का ८.६ प्रतिशत थी। यही आँकड़ा अधिनियम की जरूरत समझाता है, क्योंकि वृद्धजन अब केवल पारिवारिक नैतिकता के भरोसे छोड़ देने वाला छोटा समूह नहीं रहे।

• २०११ जनगणना: ६०+ आयु वर्ग में १०.४ करोड़ लोग, लगभग ८.६ प्रतिशत जनसंख्या
• २०२१ अनुमान: लगभग १३.८ करोड़
• २०३१ प्रक्षेपण: लगभग १९.४ करोड़ — लगभग १३ प्रतिशत जनसंख्या
• राजस्थान: ग्रामीण वृद्ध जनसंख्या उल्लेखनीय है; संयुक्त परिवार प्रणाली भी कमजोर हो रही है

अधिनियम द्वारा संबोधित प्रमुख समस्याएँ:
१. एकल परिवार की प्रवृत्ति: पारंपरिक संयुक्त परिवारों के विघटन से वृद्ध माता-पिता बिना सहारे रह जाते हैं।
२. शहरी प्रवास: वयस्क संतान शहरों में चली जाती है, इसलिए गाँवों में वृद्ध माता-पिता देखभाल और धन के अभाव से जूझते हैं।
३. संपत्ति विवाद: वयस्क संतान पैतृक या माता-पिता की संपत्ति लेकर बाद में माता-पिता की उपेक्षा कर सकती है।
४. विद्यमान कानूनी उपाय अत्यंत धीमे: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १२५ और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा १४४ माता-पिता को भरण-पोषण का उपाय देती हैं, पर सामान्य आपराधिक न्यायालयों के ज़रिए; वृद्धों के लिए यह प्रक्रिया धीमी, महंगी और भयावह हो सकती है।

१.२ अधिनियम से पहले की स्थिति

२००७ के इस अधिनियम से पहले:

• दंड प्रक्रिया संहिता, धारा १२५ — माता-पिता भरण-पोषण का दावा कर सकते थे, किंतु प्रक्रिया धीमी थी और न्यायालयी ढाँचा वृद्धों के लिए सहज नहीं था।
• हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम १९५६ — केवल हिंदुओं पर लागू; स्वयं भरण-पोषण में असमर्थता का प्रमाण आवश्यक।
• दंड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही — दांडिक न्यायालय की प्रक्रिया वृद्धों के लिए भय पैदा करने वाली और खर्चीली हो सकती थी।

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम २००७ ने सरकारी अधिकारियों की अध्यक्षता वाले भरण-पोषण अधिकरणों के ज़रिए एक सिविल-प्रशासनिक तंत्र बनाया। यह विरोधात्मक न्यायालयी कार्यवाही नहीं थी, इसलिए निरक्षर, गरीब और ग्रामीण वृद्धों के लिए अधिक सुलभ बनी।

१.३ संवैधानिक आधार

• अनुच्छेद ४१: वृद्धावस्था, बीमारी और निःशक्तता में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार — अधिनियम इस निदेशक तत्व को व्यावहारिक रूप देता है।
• अनुच्छेद ४६: राज्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा।
• अनुच्छेद २१: सम्मान के साथ जीवन का अधिकार; वृद्धावस्था में जीवन, स्वास्थ्य, आश्रय और सुरक्षा इसी व्यापक गरिमा से जुड़े हैं।
• अनुच्छेद १५(३): राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है — सामाजिक न्याय की इसी सोच का विस्तार वृद्धों के संरक्षण तक दिखाई देता है।