महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 (धाराएँ 1–29, 31)

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, २००५ उस कानूनी खालीपन को भरता है जिसमें महिला को हिंसा से बचने, घर में रहने और खर्च पाने के लिए केवल लंबी आपराधिक कार्यवाही पर निर्भर रहना पड़ता था।

१.१ इस अधिनियम से कौन-सी कमी पूरी होती है

२००५ से पहले भारतीय कानून घरेलू हिंसा को मुख्यतः आपराधिक प्रावधानों से संबोधित करता था — धारा ४९८ए भारतीय दंड संहिता (पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता) और धारा ३०४बी भारतीय दंड संहिता (दहेज मृत्यु)। इन प्रावधानों में आपराधिक कार्यवाही की आवश्यकता होती थी, साक्ष्य का बोझ अधिक था, और वैवाहिक घर में रहने के अधिकार जैसी कोई तत्काल दीवानी राहत नहीं थी। पीड़ितों को अक्सर हिंसा सहने या बेघर होने के बीच चुनाव करना पड़ता था।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आँकड़े लगातार बताते हैं कि घरेलू हिंसा कोई अपवाद नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक समस्या है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१९–२१ की भारत तथ्य-पत्रिका के अनुसार १८–४९ वर्ष की कभी विवाहित महिलाओं में २९.३% ने कभी न कभी वैवाहिक हिंसा का अनुभव बताया। इसी पृष्ठभूमि में नागरिक समाज संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक व्यापक दीवानी कानून की मांग की।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, २००५ इन उद्देश्यों से बनाया गया:
१. आपराधिक अभियोजन की आवश्यकता के बिना दीवानी उपाय (संरक्षण आदेश, आवास आदेश, मौद्रिक राहत) प्रदान करना
२. सभी प्रकार के घरेलू संबंधों में महिलाओं की रक्षा करना — केवल विवाहित महिलाओं की नहीं
३. स्थानीय मजिस्ट्रेटों और संरक्षण अधिकारियों से सुलभ, समयबद्ध तंत्र बनाना
४. स्वामित्व की परवाह किए बिना साझा घर में रहने का अधिकार देना

१.२ संवैधानिक आधार

अधिनियम इन प्रावधानों से प्रेरणा लेता है:

• अनुच्छेद १४ (कानून के समक्ष समानता) — यह भेदभाव समाप्त करता है कि केवल विवाहित महिलाओं को संरक्षण मिले
• अनुच्छेद १५ (लिंग के आधार पर गैर-भेदभाव, और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति)
• अनुच्छेद २१ (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार — गरिमा के साथ जीने और हिंसा से मुक्त रहने का अधिकार)
• निदेशक सिद्धांत अनुच्छेद ३९ — आजीविका के पर्याप्त साधनों का समान अधिकार